"बँकेच्या राजकारणात ट्विस्ट":,खोत-पडळकरांचा पुन्हा 'करेक्ट कार्यक्रम', जयंत पाटलांच्या अडचणीत वाढ
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील तब्बल ८१.९१ कोटी रुपयांच्या नुकसानप्रकरणी चौकशीला वेग येणार आहे. माजी न्यायाधीश एम. आर. मखरे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या चौकशीला निर्णायक दिशा मिळण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधक(सहकारी संस्था) डॉ. महेश कदम यांनी ही नियुक्ती केली आहे.
आमदार सदाभाऊ खोत व गोपीचंद पडळकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणखी सहा मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आल्याने बँके भोवती चौकशीचा फास अधिक आवळला गेला आहे. तर माजी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमुळे राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार जयंत पाटील यांना महायुतीने दणका दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. तर आमदार सदाभाऊ खोत व गोपीचंद पडळकर यांनी एकाच महिन्यात दुसऱ्यांदा टप्प्यात आणत जयंत पाटलांचा करेक्ट कार्यक्रम केल्याची चर्चा रंगली आहे.
सांगली जिल्हा बँक राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या ताब्यात असून त्यांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादीचे आमदार मानसिंगराव नाईक हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत. मात्र त्यांनीच राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना बँकेचं अध्यक्षपद न मिळाल्याने चौकशीची मागणी केली होती. जी तत्कालीन अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांच्या कालावधीत व्यवहारांची आहे.मागील संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील आर्थिक अनियमिततेविरोधात स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते संजय फराटे यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर झालेल्या चाचणी लेखापरीक्षणात गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या होत्या. आधी या प्रकरणात नियमबाह्य कर्ज वाटप, नोकरभरती, इमारत बांधकाम, कर्जाचे निर्लेखनासह अन्य तक्रारींची चौकशी होणार होती. तर जिल्हा बँकेचे ५० कोटी ५८ लाखाच नुकसान झाल्याप्रकरणी माजी संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आला.
सहकार अधिनियमच्या कलम ८३ अंतर्गत चौकशीत सुरुवातीला चार प्रकरणांत ५०.५८ कोटींचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून वसुलीसाठी कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू झाली होती. मात्र तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिलेल्या स्थगितीमुळे प्रक्रिया थांबली होती. स्थगिती उठवल्यानंतर चौकशीला पुन्हा गती मिळाली.
दरम्यान, आता आमदार सदाभाऊ खोत व गोपीचंद पडळकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणखी सहा मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला. या नव्या मुद्द्यांमुळे ३१.३४ कोटी रुपयांची भर पडून नुकसानीची एकूण रक्कम ८१.९१ कोटींवर पोहोचली आहे. या प्रकरणी सर्वप्रथम डॉ. प्रिया दळणकर यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून काम केले.नंतर मिरजेचे सहकार सहनिबंधक बिपीन मोहिते यांची नियुक्ती झाली. त्यांनी कामाचा ताण, जिल्हा बँक चौकशीचा व्याप पाहता चौकशीला न्याय देता येणार नाही, असे लेखी पत्र विभागीय सहकार सहनिबंधक डॉ. कदम यांना दिले. नंतर चार महिन्यांनी माजी न्यायाधीश मखरे यांची स्वतंत्रपणे नियुक्ती झाली आहे. मखरे यांच्या नियुक्तीमुळे चौकशी अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गतिमान व्हावी, अशी प्रतिक्रिया फराटे यांनी व्यक्त केली.दरम्यान सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करत महायुतीने महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का दिला. यावरून देखील पडळकरांकडून जयंत पाटलांच्या 'करेक्ट कार्यक्रमा'ची परतफेड झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती करण्याचा निर्णय सरकारचा असताना सोलापूर, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या बाजार समित्यांचे विभाजन केले गेले नाही? पण सांगली बाजार समितीचे विभाजन हे महाविकास आघाडीची सत्ता असल्यानेच केल्याचा दावा मविआच्या नेत्यांनी केला होता.बाजार समितीमधील महाविकास आघाडीची सत्ता उलथवून आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम आदींना धक्का भाजपने दिला आहे. तर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा परिषदेतल्या 'करेक्ट कार्यक्रमा'ची परतफेड केल्याची चर्चा रंगली होती. आता एकाच महिन्यात आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी पाठपुरावा करत बँकेच्या भोवती चौकशीचा फास आवळला आहे.
या दोन्ही नेत्यांनी नव्याने सहा मुद्द्यांचा समावेश यात केल्याने चौकशीत ३१.३४ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. यामुळे आता तत्कालिन संचालक मंडळाला नुकसानीच्या एकूण ८१.९१ कोटींच्या रक्कमेवर उत्तर द्यावे लागणार आहे. यामुळे पडळकर यांनी एकचा महिन्यात दुसऱ्यांदा जयंत पाटील यांचा टप्प्यात आणत 'करेक्ट कार्यक्रम' केल्याची जोरदार चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
