कर्करोग रुग्णांचे हाल: एमजेपीजेवायच्या जाचक अटींमुळे तज्ज्ञ डॉक्टर अपात्र, मोफत उपचारांचा प्रश्न ऐरणीवर.
मुंबई : देशात कर्करोगाच्या रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ होत असताना, उपचार व्यवस्था मजबूत करण्याऐवजी एका नव्या नियमामुळे उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (एमजेपीजेवाय) अंतर्गत उपचार देण्यासाठी 'एनएमसी' मान्यताप्राप्त सुपरस्पेशालिटी पदवी अनिवार्य केल्याने देशभरातील शेकडो अनुभवी कर्करोग तज्ज्ञ अपात्र ठरले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे १५ लाख नवीन कर्करोग रुग्ण आढळतात. मात्र २०१८ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशात दर १० लाख लोकांमागे फक्त १ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उपलब्ध होता तर अमेरिकेत ही संख्या १६१ प्रति १० लाख आहे. अशा तुटवड्याच्या परिस्थितीतही नव्या निकषांमुळे अनुभवी डॉक्टरांना योजनेबाहेर ठेवण्यात येत आहे.वाढत्या कर्करोगाच्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि नव्याने लागू करण्यात आलेल्या पात्रता निकषांमुळे उपचार मिळवणे कठीण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नव्या नियमांनुसार काही कर्करोग तज्ज्ञांना सरकारी योजनांअंतर्गत उपचार देण्यास अपात्र ठरवण्यात आल्याने आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायानुसार एमजेपीजेवायअंतर्गत २०२५ पर्यंत ६८ लाखाहून अधिक कर्करोग उपचार करण्यात आले असून यावर सुमारे १३,००० कोटींचा खर्च झाला आहे. तरीही, नव्या नियमामुळे ३०० पेक्षा अधिक डॉक्टर विविध राज्यांतून अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे.या डॉक्टरांकडे अनेक वर्षांचा अनुभव असून त्यांनी फेलोशिपच्या माध्यमातून ऑन्कोलॉजीचे प्रशिक्षण घेतले आहे. काही डॉक्टर विभागप्रमुख, वैद्यकीय संचालक तसेच शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे डीएम,एमसीएच किंवा डीएनही सारखी एनएमसी मान्य पदवी नसल्याने त्यांना एमजेपीजेवाय रुग्णांवर उपचार करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील दर ९ पैकी १ व्यक्तीला आयुष्यात कर्करोग होण्याचा धोका आहे. २०२२ मध्ये देशात १४.६ लाख नवीन कर्करोग रुग्णांची नोंद झाली. जागतिक स्तरावर २०२० मध्ये १.९३ कोटी रुग्ण होते, त्यामध्ये भारताचा मोठा वाटा आहे. विशेष म्हणजे भारतातील कर्करोगामुळे मृत्यूचे प्रमाण अमेरिकेपेक्षा सुमारे ३० टक्के अधिक आहे. दरवर्षी रुग्णसंख्येत १२.८ टक्क्यांनी वाढ होत असून २०४० पर्यंत ही वाढ ५७.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.आयुष्मान भारत ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्य योजना असून प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते.
तज्ज्ञांच्या मते, देशात सध्या केवळ सुमारे ४००० सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उपलब्ध आहेत, जे वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत अपुरे आहेत. ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे.विशेषतः ग्रामीण आणि नॉन-मेट्रो भागात या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या भागात खाजगी विम्याचा वापर कमी असल्याने एमजेपीजेवाय हा उपचाराचा प्रमुख आधार आहे. अनुभवी डॉक्टर वगळल्याने रुग्णांना उपचारासाठी दूरवर जावे लागण्याची, तसेच उपचारात विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या पार्श्वभूमीवर कर्करोग तज्ज्ञांची आधीच असलेली कमतरता आणि वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता संबंधित नियमांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी वैद्यकीय क्षेत्रातून होत आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
