प्रलंबित कामे आणि विस्कळीतपणा संपणार; कनिष्ठ न्यायालयांसाठी हायकोर्टाची ‘अॅक्शन प्लॅन’
राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे. ई-कोर्ट पोर्टलवर प्रकरणांची माहिती तसेच 'रोजनामा' अपडेट करण्यात दिरंगाई होत असल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. यासंदर्भातील जनहित याचिकेची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे. याचवेळी जिल्हा न्यायाधीशांना ई-कोर्ट पोर्टलसंबंधी सविस्तर माहितीचा अहवाल आठवडाभरात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजातील दिरंगाईला चाप बसण्याची चिन्हे आहेत.
कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत व्हावे, यासाठी काही वर्षांपूर्वी ई-कोर्ट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र अनेकदा त्यावर प्रकरणांची माहिती आणि रोजनामा वेळेवर अपडेट होत नाही. त्याचा पक्षकार आणि वकिलांना त्रास होत असल्याचे ‘दर्द से हमदर्द तक’ संस्थेने जनहित याचिकेत म्हटले आहे. त्याची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने घेतली. याचवेळी ई-कोर्ट पोर्टलच्या वस्तुस्थितीबाबत आठवडाभरात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा न्यायाधीशांना दिले. याचिकेत ज्या न्यायालयांच्या कामकाजावर आक्षेप घेतला आहे, त्या न्यायालयांच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी आठवडाभरात सविस्तर माहिती आणि रोजनाम्याची प्रत सादर करावी, तसेच न्यायालयाच्या रोजनाम्याची माहिती ई-कोर्ट पोर्टलवर कोणत्या तारखेला अपलोड केली हे अहवालात नमूद करावे, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. याप्रकरणी 17 एप्रिलला पुढील सुनावणी होणार आहे. ई-कोर्ट पोर्टलवर रोजनामा अपूर्ण असणे, साक्षीदारांचे जबाब वेळेवर अपलोड न होणे आणि आदेशांवर वकिलांच्या नावांचा उल्लेख नसणे असे विविध मुद्दे जनहित याचिकेद्वारे मांडले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
