खासगी शाळांचा मनमानी कारभार रडारवर; शैक्षणिक साहित्य सक्तीप्रकरणी लाचखोर अधिकाऱ्यांची 'एसआयटी' चौकशी!
पुणे : 'पालकांवर शैक्षणिक साहित्य ठरावीक दुकानांतूनच खरेदी करण्याची सक्ती खासगी शाळांना करता येणार नाही. तशी सक्ती केल्यास संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. वेळ पडल्यास शाळेची मान्यता काढण्यात येईल,' असा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी शनिवारी दिला.
खानवडी येथील ज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आले असता, भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. खासगी शाळा शैक्षणिक साहित्याची खरेदी ठरावीक दुकानांतून करण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ते म्हणाले, 'येत्या दोन दिवसांत खासगी शाळांसाठी परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट सूचना दिल्या जाणार आहेत. सक्ती केल्यास कारवाई काय केली जाईल, हेही स्पष्ट करण्यात येणार आहे.'
'शुल्कवाढीच्या नियमांतील त्रुटींबाबतचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. शुल्कवाढीला विरोध करणाऱ्या २५ टक्के पालकांची कायद्यातील अट बदलण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी थोडा वेळ लागेल. पण, तूर्तास शुल्कवाढ करण्याच्या काय तरतुदी आहेत, जी काही १० ते १५ टक्के शुल्कवाढ करण्याची मुभा आहे, त्या निधीचा वापर शाळेच्या विकासासाठी करायचा आहे, याची शाळांना आठवण करून देणारे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात येईल,' असेही त्यांनी सांगितले.
'पूर्वप्राथमिक शाळांसाठीचा कायदा तयार करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. ते पूर्ण करून लवकरच तो कार्यान्वित होईल,' असे आश्वासन भुसे यांनी दिले.
'पॅट'च्या अडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न
राज्यात सुरू झालेल्या पॅट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचा विद्यार्थिसंख्येपेक्षा कमी पुरवठा झाल्याची तक्रार राज्यभरातील शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. याबाबत, 'अशा अडचणी सोडवण्यासाठी काही वेगळे प्रयोग करून पाहिले जाणार आहेत. तसेच, काय पर्याय देता येतील, याचाही अभ्यास सुरू आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
'एसआयटी'कडून लाचखोरीचाही तपास
शिक्षण विभागातील अधिकारी लाचखोरीत सापडत असल्याबाबत भुसे म्हणाले, 'या संदर्भात एसआयटी नियुक्त केली आहे. त्या समितीच्या कामकाजाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीकडून लाचखोरीसह अन्य तक्रारीही तपासल्या जाणार आहेत. या समितीचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य आहे. समितीचा प्राथमिक अहवाल आलेला नाही. अहवालातून जे पुढे येईल, त्यांच्यावर कारवाई होईल. त्याशिवाय शिक्षण विभाग जुनी कागदपत्रे डिजिटाइज करत असून, त्याचे ९० टक्के काम झाले आहे. यामुळे भविष्यात गैरप्रकारांना संधी राहणार नाही.'
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
