कोल्हापूर जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असलेल्या 'गोकुळ' दूध संघावर आता शासकीय प्रशासक मंडळ येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे प्रशासक मंडळ तीन सदस्यीय असणार असून, यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवरून जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
कायदेशीर कात्रीत सत्ताधारी:
येत्या ४ मे रोजी 'गोकुळ'च्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपत आहे. सहकार कायद्यातील ताज्या बदलांनुसार, 'अ' वर्ग सहकारी संस्थांची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ देण्याची तरतूद आता इतिहासजमा झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील एका बैठकीत स्पष्ट संकेत दिल्याने, प्रशासक नियुक्तीवर आता शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे.
अस्तित्वाची लढाई: सत्ताधाऱ्यांची धावपळ
गोकुळच्या इतिहासात आजवर कधीही प्रशासक आलेला नाही. हा 'रेकॉर्ड' वाचवण्यासाठी सत्ताधारी आघाडीतील मंत्री, आमदार आणि संचालकांनी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली आहे. प्रशासक नियुक्ती रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घातले जात असले, तरी मुख्यमंत्र्यांनी "कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय घेऊ" अशी सावध भूमिका घेतल्याने सत्ताधाऱ्यांची धाकधूक वाढली आहे.
कसे असेल प्रशासक मंडळ?
चर्चेनुसार, हे तीन सदस्यीय मंडळ पूर्णपणे शासकीय अधिकाऱ्यांचे असू शकते. किंवा प्रशासकीय सोयीसाठी एक वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि दोन 'गोकुळ'च्या कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेले सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्याकडे ही धुरा सोपवली जाऊ शकते.एकीकडे भाजप प्रशासक आणण्यासाठी आग्रही असताना, दुसरीकडे महायुतीतीलच काही नेते ही नियुक्ती रोखण्यासाठी धडपडत आहेत. ४ मे नंतर गोकुळच्या सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे राहणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.