दप्तर बाजूला, हातात फॉर्म; २ तारखेपासून शिक्षक उतरणार सर्वेक्षणाच्या मैदानात.

दप्तर बाजूला, हातात फॉर्म; २ तारखेपासून शिक्षक उतरणार सर्वेक्षणाच्या मैदानात.

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कल्याण विभागाचा पदभार स्वीकारताना, तुकाराम मुंढे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणी कठोर कारवाई केली. या कारवाईत आतापर्यंत 316 हून अधिक बनावट दिव्यांगांना निलंबित करण्यात आले.

राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली, ज्यात अनेक जण 40% पेक्षा कमी दिव्यांग आढळले. यात काही आरोपी दलालांना अटक देखील करण्यात आली. आता राज्य सरकारने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी 'चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड' बालकांचे सर्वेक्षण हाती घेतले असून, याची जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने  2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी 'चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड' सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. 0 ते 18 वयोगटातील दिव्यांग मुलांचे सर्वेक्षण 2 मे रोजी ते 10 जुलै या कालावधीत होणार आहे. या सर्वेक्षणात मुलाचे वय, वर्ग, पत्ता, फोन नंबर, दिव्यांग मुलांना आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधांत त्यांना पुरविण्यात येणारे मदतनीस, परिवहन, लेखनिक, प्रोत्साहन भत्ता, साहित्य साधने इत्यादी माहिती भरली जाणार आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी ही शिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. जनगणनेच्या कामासोबत दिव्यांग बालकांचे सर्वेक्षण करताना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक परिषदेच्या माहितीनुसार, 0 ते 18 वयोगटातील दिव्यांग बालकांचे सर्वेक्षण हे शिक्षकांच्या माध्यमातून अंगणवाडी, शाळा तसेच परिसरात प्रत्यक्ष जाऊन करण्यात येणार आहे. दररोज एक गाव किंवा मोठ्या लोकसंख्येच्या ठिकाणी भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेळापत्रक ठरवले जाणार आहे.

जिल्हास्तरावर किमान 25 टक्के शाळांना भेट देऊन सर्वेक्षणाची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एकही दिव्यांग बालक वंचित राहू नये, यासाठी 100 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण करण्यावर भर आहे. जनगणनेचे आदेश एका गावासाठी असून दिव्यांग बालकांच्या सर्वेक्षणाची गावे वेगळी असल्याने दोन्ही कामे एकाचवेळी पार पाडताना शिक्षकांसमोर मोठे संकट निर्माण झाल्याचे समग्र शिक्षणातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

15 जुलैपर्यंत अंतिम अहवाल

एकही दिव्यांग बालक वंचित राहता कामा नये. दिव्यांग बालकांच्या सर्वेक्षणाचा अंतिम अहवाल 15 जुलैपर्यंत सॉफ्ट कॉपीद्वारे संबंधित कार्यालयात सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे संचालक संजय यादव यांनी सांगितले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.