पुढील महागाई भत्त्यातील (DA) वाढीसाठीची प्रतीक्षा आता लांबत चालली आहे आणि केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संयम आता संपत आल्याचे दिसून येत आहे. अनेक वर्षांत पहिल्यांदाच, या वाढीस होणारा विलंब नेहमीच्या कालमर्यादेच्या पलीकडे गेला आहे. परिणामी, आता कर्मचारी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची योजना आखली आहे.
कार्यालयांमध्ये देशव्यापी आंदोलनाचे नियोजन
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स’ (CCGEW) या संघटनेने कॅबिनेट सचिवांना कळवले आहे की, त्यांचे सदस्य १६ एप्रिल २०२६ रोजी आपल्या कामाच्या ठिकाणी दुपारच्या भोजनाच्या वेळेत निदर्शने करतील. आपल्या पत्रात, संस्थेने हे स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन केवळ एकाच मागणीवर केंद्रित आहे, ती म्हणजे, १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारे, निवृत्तीवेतनधारकांसाठीचा थकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण भत्ता (DR) यांची त्वरित घोषणा करणे. अनेक विभागांमधील कर्मचारी यात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. या विभागांमध्ये आयकर, टपाल सेवा, कृषी, तसेच ‘बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’, ‘जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ आणि ‘सर्व्हे ऑफ इंडिया’ यांसारख्या विभागांचा समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
कर्मचारी नाराज का आहेत?
यामागील मुख्य कारण म्हणजे महागाई भत्त्याची घोषणा करण्यात झालेला विलंब. २०१६ मध्ये ७ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून, महागाई भत्त्यातील (DA) वाढीची घोषणा सहसा वेळेवर केली जात असे. मात्र, यावेळी अपेक्षित कालावधी उलटून काही आठवडे लोटले तरीही, याबाबत अद्याप कोणतीही अद्ययावत माहिती समोर आलेली नाही.मागील वर्षांचा अनुभव पाहता, मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला होळीच्या सुमारास या घोषणेची अपेक्षा अनेक कर्मचाऱ्यांना होती. परंतु आता एप्रिल महिनाही सुरू झाला असून, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. या विलंबाचा परिणाम निवृत्तीवेतनधारकांवरही झाला आहे, कारण ‘महागाई निवारण’ (DR) संदर्भातील घोषणा ही महागाई भत्त्याच्या (DA) सुधारणेशी संबंधित असते.वास्तविक पाहता, महागाई भत्त्यातील (DA) सर्वात अलीकडील सुधारणेची घोषणा ऑक्टोबर २०२५ मध्ये करण्यात आली होती आणि ती जुलै २०२५ पासून लागू झाली होती. त्या कालावधीची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच प्राप्त झाली आहे. पण, महागाई भत्त्याचा पुढील हप्ता जो जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित होते तो मात्र अद्याप प्रलंबित आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.