बदल्यांच्या प्रक्रियेला 'ब्रेक'! जनगणनेसाठी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा ठरणार अनिवार्य; शासन आदेश जारी
जनगणना २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या न करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश जारी.
आगामी 'जनगणना २०२६' च्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील सर्व शिक्षक आणि गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्या थांबवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक शुक्रवारी (दि. १७ एप्रिल) जारी केले असून, सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) तात्काळ अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, भारत सरकारच्या गृह सचिवांनी ११ मार्च २०२६ रोजी राज्य शासनाला एक पत्र पाठवले होते. या पत्रातील निर्देशानुसार, 'जनगणना अधिनियम १९४८' आणि 'जनगणना नियम १९९०' अंतर्गत जनगणनेचे वैधानिक कर्तव्य सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. या राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाच्या कामात जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि कर्मचारी यांची मोठी आणि थेट भूमिका असते. ऐन जनगणनेच्या कामावेळी बदल्यांची प्रक्रिया राबवल्यास या राष्ट्रीय कामात अडथळे येऊ शकतात.
याच पार्श्वभूमीवर जनगणनेच्या कामाशी संबंधित असलेल्या जिल्हा परिषदेतील गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची आणि विशेषतः सर्व शिक्षकांची सन २०२६ ची सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, असा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव वैशाली डिगे यांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.
दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यांत जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया राबवली जाते. अनेक शिक्षक आपल्या सोयीच्या ठिकाणी किंवा मूळ गावी बदली मिळवण्यासाठी या प्रक्रियेची आतुरतेने वाट पाहत असतात. मात्र, आता जनगणनेच्या कामामुळे शासनाने दिलेल्या या नव्या आदेशामुळे २०२६ या संपूर्ण वर्षातील झेडपी शिक्षकांच्या बदल्या थांबणार आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यातील लाखो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
