पेट्रोल थेट २२ रुपयांनी स्वस्त! 'या' देशातील सरकारने घेतला मोठा निर्णय; भारतात काय परिस्थिती?
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष सुरु असताना ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ‘ची नाकेबंदी आणि पश्चिम आशियातील वाढता तणाव या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, भारतसह जगाच्या विविध भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
भारतात तर दरावर दर वाढतच चालले आहेत. असा परिस्थितीत भारताच्या शेजारील देशामध्ये तर जनतेने सुटकेचा श्वास घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे जनता सुखावली आहे. नेमका कोणता आहे तो देश आणि इतक्या किमती कशा प्रकारे घटवल्या आहेत समजून घेऊयात.
सरकारकडून एक खास भेट
शेजारील देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये मात्र या इंधनांच्या किमती सातत्याने कमी होत आहेत. २९ मे रोजी, पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पेट्रोल आणि ‘हाय-स्पीड डिझेल’च्या किमतींमध्ये लक्षणीय कपात जाहीर केली. ‘ईद-उल-अधा’च्या शुभप्रसंगी देशातील नागरिकांना दिलासा देत, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पूर्वीच्या दरांच्या तुलनेत आणखी कमी केल्या; या निर्णयाला सरकारने ‘ईदची भेट’ असे संबोधले आहे. काल, पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेल या दोन्ही इंधनांच्या किमतींमध्ये सरसकट २२ रुपयांची कपात करण्यात आली.
किमतींमध्ये सलग तिसऱ्यांदा कपात
सुरुवातीला, १५ मे रोजी पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ५ रुपयांची कपात करण्यात आली होती.त्यानंतर, २२ मे रोजी साप्ताहिक आढाव्याचा एक भाग म्हणून पेट्रोलच्या किमती प्रति लिटर ६ रुपयांनी, तर हाय-स्पीड डिझेलच्या किमती ६.८० रुपयांनी कमी करण्यात आल्या.ईदच्या शुभ मुहूर्तावर, २९ मे रोजी, या मालिकेतील सर्वात मोठी आणि तिसरी कपात लागू करण्यात आली. सरकारने या दोन्ही इंधनांच्या किमती प्रत्येकी २२ रुपयांनी कमी केल्या.एकूणच, मे महिन्यादरम्यान, पाकिस्तानातील पेट्रोलच्या किमतींमध्ये एकत्रितपणे प्रति लिटर ३३ रुपयांची घट झाली आहे. त्याच वेळी, डिझेलच्या किमतींमध्ये एकूण ३३.८० रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.
किमती का कमी करण्यात आल्या?
वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानची जनता त्रस्त झाली होती. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत, देशातील इंधनाच्या किमतींनी इतिहासात पहिल्यांदाच प्रति लिटर ४१४ रुपयांचा टप्पा ओलांडला होता. परिणामी, मालवाहतुकीपासून ते सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत सर्व काही अत्यंत महाग झाले होते. लोक रस्त्यावर उतरले आणि विविध ठिकाणी निदर्शने सुरू झाली. आपल्या प्रशासनाचे रक्षण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने इंधनाच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. याच संदर्भात, ईदच्या निमित्ताने, सरकारने अधिकाऱ्यांना असे निर्देश दिले की, तेल कंपन्यांवर सामान्यतः आकारल्या जाणाऱ्या नफ्याचा किंवा करांचा काही भाग माफ करून जनतेला थेट दिलासा द्यावा.
IMF ने घातलेली अट…
या किंमत कपातीमागे आणखी एक कारणही आहे. सध्या, पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून कामकाज करत आहे. IMF ने अशी एक अट घातली होती की, विक्री होणाऱ्या इंधनाच्या प्रत्येक लिटरवर एक निश्चित शुल्क आकारले जावे. आता, चालू आर्थिक वर्षासाठीचे कर संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या मार्गावर सरकार असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होत असलेल्या घटीचा फायदा करांच्या स्वरूपात स्वतःकडे राखून ठेवण्याऐवजी, तो थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
भारतात इंधनाचे दर कधी कमी होणार?
भारतात सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले असले, तरी नजीकच्या काळात मोठी कपात होण्याची शक्यता काही घटकांवर अवलंबून आहे:आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चं तेल (Crude Oil): भारताला आपली ८५% पेक्षा जास्त तेलाची गरज आयातीमधून भागवावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमालीच्या घसरल्या, तरच भारतात दर कपातीचा विचार होऊ शकतो.सरकारी कर (Taxes): भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर केंद्र सरकारचा अबकारी कर (Excise Duty) आणि राज्य सरकारांचा व्हॅट (VAT) मोठ्या प्रमाणात लागू असतो. जेव्हा सरकार या करांमध्ये कपात करेल, तेव्हाच सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.सरकारी तेल कंपन्यांचा निर्णय: सध्या भारतातील तेल कंपन्या (IOCL, BPCL, HPCL) आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतार पाहून स्वतः दर ठरवतात. गेल्या काही काळापासून त्यांनी दरांमध्ये फार मोठे बदल केलेले नाहीत.थोडक्यात सांगायचं तर: भारतात सध्यातरी एकाच वेळी २२ रुपयांची इतकी मोठी कपात होण्याची कोणतीही शक्यता किंवा अधिकृत चिन्ह दिसत नाही. पण आगामी काळात जर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या किंवा काही राज्यांमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहू लागले, तर सरकारकडून २ ते ५ रुपयांपर्यंतची किरकोळ कपात पाहायला मिळू शकते. भारतातील जनतेला खऱ्या अर्थाने 'सुटकेचा श्वास' घेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून करांचे ओझे कमी करण्याची वाट पाहावी लागेल!
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
