सांगली दर्पण EXCLUSIVE! 'उठ-सूट पोलिसांवरच कशाला घसरता?'; विषारी दारू प्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 'पांढरे हत्ती' मोकळेच कसे?
...तर पोलिसांना निलंबित करून काय तीर मारला? मूळ गुन्हेगार 'उत्पादन शुल्क'चे हप्तेखोर अधिकारी; पोलिसांनाच टार्गेट करणे बंद करा! राज्यात कुठेही विषारी दारूचे कांड झाले किंवा अवैध दारूची विक्री उघडकीस आली, की गृहखात्याकडून तातडीने स्थानिक पोलिसांचे निलंबन करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. पण प्रश्न असा उपस्थित होतोय की—उठ-सूट प्रत्येक प्रकरणात पोलिसांनाच टार्गेट का केले जाते? अवैध दारू रोखण्याची मुख्य जबाबदारी ज्या 'राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची' (Excise Department) आहे, तो विभाग आणि त्याचे कोट्यवधींचे पगार घेणारे अधिकारी एसी केबिनमध्ये बसून नेमकी कोणती ‘उत्पादन’ वाढवत आहेत? पोलिसांना बळीचा बकरा बनवून मूळ जबाबदार असणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाला अभय देणे आता थांबले पाहिजे!
पोलीस काय सर्वव्यापी आहेत का? मूळ जबाबदारी विसरलात?
कोणतीही दुर्घटना घडली की खापर पोलिसांवर फोडणे हा आजवरचा सर्वात सोपा मार्ग बनला आहे. कायदा व सुव्यवस्था, व्हीआयपी बंदोबस्त, चोऱ्या-माऱ्या, गुन्हेगारी आणि ट्रॅफिक सांभाळताना आधीच पोलिसांवर प्रचंड ताण आहे. त्यातच आता विषारी दारू शोधण्याचे कामही फक्त पोलिसांनीच करायचे असेल, तर मग 'राज्य उत्पादन शुल्क विभाग' नेमका कशासाठी पाळला आहे?
वाचकहो, विचार करा...
दारूचे परवाने देणे, अवैध दारूची निर्मिती रोखणे, सीमा भागातून होणारी तस्करी तपासणे आणि विषारी रसायनांच्या अवैध साठ्यावर नजर ठेवणे ही संपूर्णपणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची वैधानिक जबाबदारी आहे. तरीही कारवाई मात्र फक्त पोलिसांवर? हा कुठला न्याय?
उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी 'नन्नाचा पाढा' का वाचतात?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र जाळे, भरारी पथके आणि कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असतो. तरीही त्यांच्या नाकाखाली विषारी दारूचे कारखाने चालतात कसे?अर्थपूर्ण संबंधांची चर्चा: अवैध दारूविक्रेत्यांकडून थेट हप्ते कोणाकडे जातात, हा उघड गुपित असलेला प्रश्न आहे.दोषींवर मेहेरबानी का?: विषारी दारू प्रकरणात पोलिसांचे तात्काळ निलंबन होते, मग उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांपासून ते स्थानिक निरीक्षकांपर्यंत कोणावरही कडक कारवाई का होत नाही? त्यांना पाठीशी घालणारे राजकीय वरदहस्त कोण?
पोलिसांचे निलंबन म्हणजे 'रोगापेक्षा उपाय भयंकर'!
कनिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून सरकार फक्त जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकत आहे. मूळ जबाबदार असणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत बेड्या ठोकल्या जात नाहीत, तोपर्यंत ही विषारी दारूची साखळी कधीही तुटणार नाही.
आता थेट सवाल करण्याची वेळ आली आहे:
जर काम उत्पादन शुल्क विभागाचे आहे, तर शिक्षा पोलिसांना का? यापुढे विनाकारण पोलिसांना टार्गेट करणे बंद करा आणि जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या 'राज्य उत्पादन शुल्क'च्या त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून त्यांना थेट तुरुंगात टाका!
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
