"भारताचा साखरेबाबत मोठा निर्णय: निर्यातीवर तात्काळ बंदी! सण-उत्सवांच्या काळात केंद्र सरकारचा 'मास्टरस्ट्रोक'?"
भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून त्याची अंमलबजावणी देखील करण्यात आलीय. मोदी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. भारत सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही देशाला साखर निर्यात करणार नाही. देशांतर्गत साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय.
कच्ची, पांढरी आणि शुद्ध अशा तिन्ही प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. गरज भासल्यास ही बंदी वाढवली जाऊ शकते, असे संकेत देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देणारी अधिसूचना जारी केली आहे.जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होऊन साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललय. साखरेचा समावेश आता ‘निर्बंधात्मक’ श्रेणीतून काढून ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत करण्यात आलाय.
अमेरिका आणि युरोपियन युनियन या देशांना विशेष कोठ्यांतर्गत होणारी साखर निर्यात सुरू राहणार आहे. ज्या साखरेची निर्यात प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे किंवा जी साखर ‘एक्सपोर्ट पाईपलाईन’ मध्ये आहे, त्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसेल. दोन देशांच्या सरकारांमध्ये होणाऱ्या करारांनुसार होणारी निर्यात सुरू राहू शकते.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश
देशातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. ब्राझिलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. अलीकडेच, सरकारने साखर कंपन्यांना १५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली.
कारण उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा होती. परंतु, अशी भीती आहे की ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी उत्पादन झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादन कमी राहील, तर खप पुरेसा राहील.
एल निनोमुळे उत्पादनात घट अपेक्षित
केंद्र सरकारच्या मते, एल निनो हवामानामुळे उत्पादन कमी होईल, ज्यामुळे मान्सूनचा पाऊस कमी होऊन पिके कमकुवत होतील आणि उत्पादन घटेल. देशांतर्गत वापराची गरज भागवण्यासाठी जे काही उत्पादन आवश्यक आहे, त्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालणे आवश्यक झाले आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, निर्यातीसाठी मंजूर केलेल्या १५ लाख मेट्रिक टनांपैकी ८ लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी करार झाले आहेत. ६ लाखांहून अधिक टन साखरेची निर्यात आधीच झाली आहे.
निर्यात करण्यासाठी भरलेला माल थांबवला जाणार नाही
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, निर्यातीसाठी आधीच भरलेली साखर थांबवली जाणार नाही. हा नियम अशा प्रकरणांना लागू होतो, जिथे शिपिंग बिल दाखल केले गेले आहे आणि साखर घेऊन जाणारे जहाज भारतीय बंदरात दाखल झाले आहे. मात्र , जागतिक साखर निर्यात बंदीचे पडसाद आधीच उमटू लागले आहेत. निर्यात बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे जगभरातील कंपन्यांना संभाव्य नुकसान होऊ शकते.
साखर निर्यात थांबवण्याचे हे फायदे आणि तोटे
भारताने साखर निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर, न्यूयॉर्कमध्ये कच्च्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये २ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. लंडनमध्ये पांढऱ्या साखरेच्या वायद्यांमध्ये ३ टक्क्यांची वाढ झाली. तथापि, भारतातील साखरेचा पुरवठा स्थिर राहील, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेच्या किमती वाढणार नाहीत. करार रद्द झाल्यामुळे साखर व्यापाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. भारत सरकारला साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा वापर करायचा आहे. २०% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
