"नोकरभरतीचा पॅटर्न बदलला! आरक्षणाऐवजी आता 'या' विशिष्ट नियमाचा मोठा प्रभाव; उमेदवारांनी वेळीच लक्ष द्या"
नागपूर : राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेत सुसूत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी जारी केलेल्या नव्या शासन निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असले, तरी काही नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित आणि अराजपत्रित संवर्गातील पदे थेट मुलाखतींऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे.
या निर्णयामुळे विभागीय भरतीतील आरक्षणाला धक्का बसणार असल्याची भीती कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण सध्या लागू नसल्याने, विभागीय भरती किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत भरल्या जाणाऱ्या काही उच्च पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाचा प्रतिनिधित्वाचा अधिकार कमी होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सरकारचा आदेश काय?
राज्य सरकारने ५ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पात्रता निकष आणि अनुभवाच्या अटी लक्षात घेऊन सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्यानुसार नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित पदे थेट मुलाखतीऐवजी विभागांतर्गत पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित संवर्गांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या असून सर्व विभागांनी १५ दिवसांच्या आत सुधारित नियम पुनर्प्रकाशित करावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आरक्षणाच्या संधी कमी होतील?
यापूर्वी अनेक पदांपैकी ५० टक्के पदे सरळ सेवा भरतीद्वारे, तर उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जात होती. सरळ सेवा भरतीमध्ये आरक्षणाचा नियम लागू होत होता. मात्र नव्या नियमांनुसार सहसंचालक, संचालक अधीक्षक, कारागृह उद्योग, सहायक सरकारी अभियोक्ता, विद्युत शुल्क निरीक्षक, वन सांख्यिकी अधिकारी आणि विशेष कर्तव्य अधिकारी यांसारखी पदे पदोन्नतीद्वारे भरली जाणार आहेत. अशा पदांसाठी आरक्षण लागू नसल्याने या पदांवरील आरक्षित प्रवर्गाच्या संधी कमी होतील, असा आक्षेप शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. "भरती प्रक्रियेतील सुसूत्रता आणि सुधारणा" या नावाखाली मागासवर्गीय उमेदवारांना उच्च पदांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीकाही करण्यात येत आहे.
अराजपत्रित पदांवरील आरक्षणाचाही प्रश्न
यापूर्वी विभागीय पोलीस निरीक्षकांसह अनेक अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठी विभागीय परीक्षा आणि मुलाखती घेतल्या जात होत्या. या प्रक्रियेत आरक्षण लागू होते. मात्र आता ही पदे पदोन्नतीने भरली जाणार असल्यामुळे अराजपत्रित स्तरावरील आरक्षणाच्या संधीही कमी होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आरक्षणाला धक्का लागणार
नवीन नियमामुळे आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे ही सुरुवातीच्या नियमाने भरावी. त्यामध्ये सुसूत्रीकरण आणावे. – डॉ. सोहन चवरे, जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राइब संघटना.
आरक्षणाला कुठेही तडा जाणार नाही
आरक्षण हा संविधानिक नियम आहे. त्यामुळे त्याला कुठेही तडा जाणार नाही. मात्र वरिष्ठ पदे भरताना कुठल्या पद्धतीचे परीक्षा घ्यायच्या हा प्रश्न होता. सचिव दर्जाची अनेक पदे भरताना कुठलीही परीक्षा नसते. त्यामुळे वरिष्ठ पदे भरताना पदोन्नतीचा नियम लावला आहे. उलट विभागातील व्यक्तीला पदोन्नती दिल्याने ते त्याला न्याय देऊ शकतात. या नियमाने आरक्षण कुठेही धक्का न लागता उलट लवकर वरिष्ठ पदे भरली जातील. – व्ही. राधा, सचिव, सामान्य प्रशासन.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
