आता दोन घरं असणाऱ्यांना सरकारचा मोठा झटका! भाड्याच्या पैशातून गब्बर होणाऱ्यांवर आता थेट 'सर्जिकल स्ट्राईक'!
अमुक एका आकड्याच्या पलिकडे वार्षिक उत्पन्न पोहोचल्यास त्या व्यक्तीला आयटीआर भरणं लागू होत असून, यामध्ये अनेक तरतुदी आणि उपविभागांचाही समावेश असल्याचं पाहायसा मिळतं. कायमच अनेकांचा हा आयटीआर भरत असताना गोंधळ उडतो. मात्र या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता बाळगण्याच्या दृष्टीकोनातून आयकर विभागानं नवे बदल लागू केले आहेत.
'असेसमेंट इयर' 2026-27 साठी ई फायलिंग पोर्टललर ITR 1 आणि ITR 2 सह ITR 4 च्या ऑनलाईन फॉर्म, एक्सेल युटिलीटीजना साचेबद्धरित्या जारी करण्यास आयकर विभागानं सुरुवात केली आहे. या युटीलीटीज उपलब्ध होण्यासमवेत करदात्यांना 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी आयटीआर फाईल करता येणार आहे. या प्रक्रियेमध्ये ITR फॉर्म आणि डिस्क्लोजर नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, हे बदल सामान्य नागरिक, नोकरदार वर्ग, घरमालक आणि लघु उद्योजकांवर परिणाम करु शकतात.
घरभाडं घेताय? हे वाचाच...
घरभाडं आकारणाऱ्या करदात्यांसाठीसुद्धा महत्त्वाचा बदल या तरतुदींअंतर्गत करण्यात आला आहे. यामध्ये असेसमेंट इयर 2026-27 साठी ITR 1 आणि ITR 2, ITR 4 या फॉर्ममध्ये नव्यानं एक रकाना जोडण्यात आला आहे. हा बदल अशा घरमालकांना लागू होतो जे आर्थिक वर्षादरम्यान भाडेकरूकडून निर्धारित वेळेत भाड्याची रक्कम घेण्यास असमर्थ होते. तत्पूर्वी न मिळालेल्या भाड्याच्या रकमेची माहिती देण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र रकाना नव्हता, ज्यामुळं या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव पाहायला मिळत होता. या नव्या बदलामुळं करदात्यांना उत्पन्न आणि त्यावर मिळणाऱ्या सवलतीची अचूक माहिती देण्यासाठी मदत होईल.यंदाच्या वर्षी आयकर विभागानं दोन घरं असणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ज्यानुसार करदात्यांना आता पात्रता अटींच्या अधीन राहत आयटीआर 1 आणि आयटआर 4 च्या फॉर्मचा थेट वापर करून दोन्ही घरांच्या माध्यमातून येणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती देता येणार आहे. यापूर्वी या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एका क्लिष्ट अर्जाचा पर्याय करदात्यांना निवडावा लागत होता, जिथं कागदोपत्री व्यवहारांची डोकेदुखीसुद्धा अधिक होती. मात्र आता एकाहून अधिक घरं असणाऱ्या नोकरदारांसाठी ही तरतुद फायद्याची ठरणार आहे.
अनिवार्य डिस्क्लोजर (Mandatory disclosure) समजून घ्या...
ITR-4 दाखल करणाऱ्या करदात्यांसाठीसुद्धा आयकर विभागानं एक बदल सादर केला आहे. ज्यामध्ये 2026-27 या चालू आर्थिक वर्षासाठी आयटीआर 4 अंतर्गत गुंतवणूक, बँकेतील ठेवी (BANK NALANCE) चा खुलासा करणं बंधनकारक असेल. यामुळं आयकर भरण्याबाबत पारदर्शकतेत भर पडणार असून, करदात्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आयकर विभागाला अधिक स्पष्टोक्ती मिळेल असं म्हटलं जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
