"टीईटी सवलत विरुद्ध खुला प्रवर्ग: राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; नोटीस जारी"
मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी जर पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करताना सवलत घेतली असेल तर मुख्य परीक्षेत (टीएआयटी) खुल्या प्रवर्गात जाण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या अटीच्या घटनात्मक वैधतेला दिलेल्या आव्हानावर झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस.नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासन, शिक्षण आयुक्त आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासनाने शिक्षक भरतीमध्ये शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी एक पत्रक काढले होते. त्यामध्ये मागास प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी आरक्षणाच्या कोणत्याही सवलतीचा लाभ घेतला नसेल अशा उमेदवारांनाच खुल्या प्रवर्गात जाता येईल अशी अट घातली.
याबाबत वैशाली भिकचंद घिटरे, रामेश्वर भिकचंद घिटरे व लुकमान हन्नन शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करताना सवलत घेतली असेल; तर मुख्य परीक्षेत (टीएआयटी) खुल्या प्रवर्गात जाण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या या अटीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांनी सदर अटीच्या वैधतेला दिलेले आव्हान फेटाळले होते.त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सदर अट ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद १६ चा भंग आहे. याचिकेवर गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देविदास आर. शेळके यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची प्राथमिक दाखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकार, शिक्षण आयुक्त आणि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
