जमीन मालकांसाठी खुशखबर! कुळ कायदा बदलला, आता जमीन हडपणाऱ्यांना बसेल चाप.
राज्यातील शेतीव्यवस्थेत मोठे फेरबदल करण्यासाठी आणि जमीन मालक व पट्टेदार शेतकरी यांच्यातील वर्षानुवर्षांचे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. 'महाराष्ट्र शेतजमीन भाडेपट्टा नियम, २०२४' ची कडक अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, यामुळे शेतीचे तोंडी व्यवहार आता पूर्णपणे इतिहासजमा होणार आहेत.
तोंडी व्यवहार बंद, अधिकृत नोंदणी बंधनकारक
आतापर्यंत ग्रामीण भागात शेती भाड्याने देताना अनेकदा तोंडी करार किंवा साध्या कागदावर व्यवहार केले जात असत. मात्र, नव्या नियमांनुसार प्रत्येक करार आता अधिकृतपणे नोंदणीकृत करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या पारदर्शकतेमुळे शेती कसत असलेल्या शेतकऱ्याची आणि जमिनीच्या मालकाची अशा दोन्ही बाजूंची कायदेशीर सुरक्षितता वाढणार आहे.
भूमिहीन शेतकऱ्यांना मिळणार बँकांचे बळ
या कायद्याचा सर्वात मोठा फायदा भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे. अधिकृत करारनामा असल्यामुळे आता पट्टेदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून सहजपणे पीक कर्ज उपलब्ध होईल. शिवाय नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास, या कराराच्या आधारे भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला थेट पीक विम्याचा लाभ घेता येईल. तसेच विविध सरकारी योजनांचे लाभ घेण्यासाठी आता जमिनीचा मालकी हक्क असण्याची गरज नसून, अधिकृत भाडेपट्टा करार पुरेसा ठरणार आहे.
जमीन मालकांची भीती संपली: 'कुळ' कायद्याचा अडथळा दूर
अनेक जमीन मालक आपली जमीन कुळाला किंवा भाड्याने देण्यास घाबरत असत. जमीन हडपली जाण्याची किंवा त्यावर 'कुळ' कायदा लागून मालकी हक्क जाण्याची भीती त्यांना सतावत असे. यामुळे राज्यात लाखो हेक्टर जमीन पडीक राहत होती. मात्र, २०२४ च्या नवीन नियमांनी ही भीती दूर केली आहे. कारण कराराचा कालावधी संपताच जमिनीचा ताबा कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याशिवाय पुन्हा मूळ मालकाकडे येईल.
मालकी हक्कावर मर्यादा
पट्टेदार शेतकऱ्याला त्या जमिनीवर कोणताही कायमस्वरूपी मालकी हक्क सांगता येणार नाही, असं कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे आता जमीन मालक आपली शेती विश्वासाने भाड्याने देऊ शकतील, परिणामी जमिनी पडीक राहण्याचे प्रमाण कमी होऊन उत्पादकता वाढेल.
पारदर्शकतेमुळे शेतीला व्यावसायिक स्वरूप
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केवळ कागदोपत्री व्यवहार झाल्यामुळे वादाचे प्रसंग कमी होतील आणि शेती हा व्यवसाय अधिक शिस्तबद्ध होईल, असा विश्वास कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
मात्र आदिवासींच्या जमिनींबाबत विशेष नियम लागू करण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) व्यक्तीची जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायची असल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणं अनिवार्य असेल.
काय आहेत नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे?
नोंदणी अनिवार्यः प्रत्येक पट्टाकरार 'नोंदणी अधिनियम, १९०८' नुसार नोंदणीकृत असावा लागेल. तहसीलदारांकडे 'मास्टर रजिस्टर': प्रत्येक तहसील कार्यालयात पट्टाकराराची स्वतंत्र नोंदवही ठेवली जाईल.कर्जाचा मार्ग मोकळा : नोंदणीकृत कराराच्या आधारावर बँकांना पट्टेदार शेतकऱ्याला पीक कर्ज देणे बंधनकारक असेल.३ महिन्यांत वाद मिटणारः मालक आणि पट्टेदार यांच्यात वाद झाल्यास तहसीलदारांना ९० दिवसांच्या आत त्यावर निकाल द्यावा लागेल.पोटभाड्याला लगामः ज्याने जमीन कसायला घेतली आहे, तो ती जमीन दुसऱ्या कुणालाही पोटभाड्याने देऊ शकणार नाही
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
