राज्य सरकारचा अजब न्याय: कामाला प्राधान्य, पण पगार शून्य! NHM कर्मचाऱ्यांचे जगणे झाले मुश्किल
सांगली : एकीकडे राज्याची आरोग्य सेवा सुधारल्याचा डांगोरा राज्य सरकार पिटत असताना, दुसरीकडे याच सेवेचा कणा असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या (NHM) हजारो कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. मार्च २०२६ पासून मानधन न मिळाल्याने राज्यातील सुमारे ४००० आणि सांगली जिल्ह्यातील ८०० कर्मचारी भीषण आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
व्याजाने पैसे काढून करताहेत उदरनिर्वाह
गेल्या तीन महिन्यांपासून हक्काचे मानधन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी घराचा खर्च भागवण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी बाहेरून अव्वाच्या सव्वा व्याजाने पैसे उचलले आहेत. कष्टाचा मोबदला वेळेवर मिळत नसल्याने हे कर्मचारी आता कर्जबाजारी होत आहेत.
६ महिन्यांच्या मुदतवाढीने 'घबराहट'
याच परिस्थितीत प्रशासनाने फक्त ६ महिन्यांची तुटपुंजी मुदतवाढ दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. "६ महिन्यांनंतर आमचे काय होणार?" हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या या अनिश्चित भवितव्यामुळे त्यांच्यात तीव्र असंतोष पसरला असून, कामावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाचा 'निर्लज्जपणा' की तांत्रिक अडचण?
कोणताही कार्यक्रम निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, जर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात उद्या काही अघटित घडले, तर त्याला जबाबदार कोण? आरोग्य मंत्री आणि जिल्हा प्रशासन याकडे गांभीर्याने का पाहत नाहीत? असे संतप्त सवाल आता विचारले जात आहेत. जर तातडीने मानधन जमा झाले नाही आणि सेवेला ठोस संरक्षण मिळाले नाही, तर राज्यातील आरोग्य सेवा कोलमडून पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
