राज्याच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर नव्या जबाबदारीची धुरा सोपवण्यात आली असून त्यांची लोकायुक्त या न्यायिक संस्थेच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासोबतच ओपी गुप्ता आणि सुवर्णा केवले यांचीही लोकायुक्त सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध घटनात्मक पदांवरील मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत या तिन्ही नियुक्त्यांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्रात लोकायुक्त संस्थेला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि अनिल परब यांच्या झालेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत या तिन्ही नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या सदस्य नियुक्त्यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
लोकायुक्त संस्थेची संकल्पना राज्यातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी राबवण्यात आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दीर्घकाळ या विषयावर जनआंदोलन उभारले होते. त्यानंतर महाराष्ट्राने लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करत महत्त्वाचे पाऊल उचलले. वर्ष 2024 मध्ये राज्यात लोकायुक्त पदाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, संस्थेचे इतर सदस्य आणि संबंधित पदांवरील नियुक्त्या रखडल्याने पूर्ण क्षमतेने कामकाज सुरू होऊ शकले नव्हते.
आता नव्या नियुक्त्यांमुळे संस्थेची रचना अधिक मजबूत होणार असल्याचे मानले जात आहे. लोकायुक्त ही संस्था भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील विद्यमान कायद्यानुसार मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार या संस्थेकडे आहेत.
रश्मी शुक्ला, ओपी गुप्ता आणि सुवर्णा केवले यांच्या नियुक्तीमुळे लोकायुक्त संस्थेच्या कामकाजाला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्यातील पारदर्शक प्रशासन आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी या नियुक्त्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.