धक्कादायक! थेट ७/१२ च्या मालकी हक्कातच दरोडा; पुणे विभागातील 'कलम १५५' घोटाळ्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह १५ जण तडकाफडकी निलंबित!
पुणे: महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ च्या गैरवापर प्रकरणी सरकारने मोठी कारवाई करत पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांसह १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. दोषींवर केवळ निलंबनाची कारवाई न करता त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, तसेच गंभीर प्रकरणांतील अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रियाही राबविण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
शिवसेना (ठाकरे गट)चे आमदार अनिल परब यांनी मागील अधिवेशनात कलम १५५ च्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर पुणे विभागाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सरकारने ही कारवाई जाहीर केली. याशिवाय कलम १५५ सोबतच कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ मधील पळवाटा बंद करण्यासाठी कायदा सुधारणा समितीमार्फत महसूल कायद्यात व्यापक दुरुस्ती केली जाणार असून, त्यासंदर्भातील विधेयक पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा वापर केवळ शुद्धलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यापुरता मर्यादित असताना काही अधिकाऱ्यांनी त्याचा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदा फेरफार केल्याचे चौकशीत उघड झाले. काही प्रकरणांत एकाची मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावर करण्यात आली, तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी संबंधित संचिकाही गायब करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या गायब संचिकांबाबत ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५’ अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
“जमिनींच्या मालकीत झालेल्या बेकायदा बदलांचे पुनरनिरीक्षण करून मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. पुणे विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळली आहेत. त्यापैकी १३ अतिगंभीर प्रकरणांतील १५ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. २४७ गंभीर प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांतील नियम ८ अंतर्गत कठोर शिक्षेसाठी विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. तर १६४ किरकोळ प्रकरणांमध्ये नियम १० अंतर्गत चौकशी होणार आहे. ‘अ’ वर्गातील ३० पेक्षा अधिक गंभीर प्रकरणांतील दोषींना तातडीने निलंबित करण्यात येणार असून, ‘ब’ वर्गातील अधिकाऱ्यांची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदांवर बदली करण्यात येणार आहे.
पुणे विभागातील प्रकारानंतर आता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत काढण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (एटीआर) पुढील अधिवेशनात सादर केला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. दरम्यान, तुळजापूर येथील जमीन बळकावणे आणि अतिक्रमणाच्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात आली असून, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित बेकायदा अतिक्रमणे हटवून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
