"राजीनामे घेताय ना? मग माझाही घ्या!" – माजी आयएएस अधिकाऱ्याचा थेट पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल!
माजी आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी ७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आपल्या राजीनाम्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 'आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आता तुम्ही राजीनामे स्वीकारायला सुरुवात केलीच आहे, तर माझाही राजीनामा स्वीकारून टाका,' अशी उपरोधात्मक पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर केली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर कन्नन गोपीनाथन यांनी हे वक्तव्य केले आहे. २०१९ मध्ये प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा देणारे गोपीनाथन गेल्या वर्षी काँग्रेस पक्षात सहभागी झाले आहेत.
'पगारही नाही, निलंबनही नाही… फक्त फाईल दबून!'
'X' (ट्विटर) वर पोस्ट करताना ४१ वर्षीय गोपीनाथन यांनी लिहिले, 'माझा राजीनामा देऊन तब्बल ७ वर्षे झाली आहेत, तरीही सरकार निर्णय घेत नाहीये.' यावर एका युजरने 'सरकार तुम्हाला अजूनही पगार देतेय का?' असा प्रश्न विचारला असता, गोपीनाथन यांनी उत्तर दिले, 'नाही, पगारही नाही, निलंबनही नाही आणि काहीच नाही! फक्त इतर मुद्द्यांप्रमाणे हा विषयही थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवला आहे.' दुसऱ्या एका युजरने 'कदाचित तुम्ही हा राजीनामा इंस्टाग्रामवर पोस्ट करायला हवा,' असा टोला लगावला. त्यावरही गोपीनाथन यांनी उपरोधात्मक टिप्पणी करत पंतप्रधान मोदींच्या मीडिया प्रेझेंटेशनवर निशाणा साधला.
राजीनामा का दिला होता?
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर तेथील जनतेचे दळणवळण, इंटरनेट आणि राजकीय नेत्यांचे स्वातंत्र्य रोखले होते. सरकारच्या या धोरणाचा निषेध करत कन्नान गोपीनाथन यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये आयएएस पदाचा राजीनामा दिला होता.'लोकशाही देशात एका संपूर्ण राज्याला टाळे ठोकणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणे कितपत योग्य आहे? हा प्रश्न मी विचारला होता आणि मी माझ्या भूमिकेवर आजवर ठाम आहे,' असे त्यांनी काँग्रेस प्रवेशाच्या वेळी स्पष्ट केले होते. गोपीनाथन हे २०१२ च्या बॅचचे 'AGMUT' कॅडरचे अधिकारी होते. २०१८ च्या केरळ पुरादरम्यान त्यांनी केलेले मदतकार्य आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील (CAA) त्यांची भूमिका विशेष चर्चेत राहिली होती.
राजीनामा का लटकला आहे?
गोपीनाथन यांच्या राजीनाम्याबाबत गृह मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 'DoPT' विभागाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने त्यांच्यावर 'कर्तव्यात कसूर' आणि 'प्रशासनाविरोधात जाहीर वक्तव्ये' केल्याचा ठपका ठेवून शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली होती.
यावर बोलताना गोपीनाथन म्हणाले, 'माझ्याविरुद्धचा तो खटला बंद होऊनही २-३ वर्षे झाली आहेत. यूपीएससीनं माझ्या वेतनश्रेणीत कपात करण्याचे निर्देश दिले होते, पण जेव्हा मला पगारच मिळत नाहीये, तेव्हा कपात कशात करणार?' विशेष म्हणजे, गोपीनाथन यांच्यासोबतच २०१९ मध्ये राजीनामा दिलेले माजी आयएएस अधिकारी शशिकांत सेंथिल यांचा राजीनामा २०२२ मध्ये मंजूर झाला असून ते सध्या काँग्रेसचे खासदार आहेत.
इतर अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत काय घडलं?
अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारचे धोरण संदिग्ध राहिल्याचं दिसून येतं.शहा फैसल: जम्मू-काश्मीरचे माजी आयएएस अधिकारी शहा फैसल यांनी २०१९ मध्ये राजीनामा देऊन स्वतःचा पक्ष काढला होता. मात्र, ३ वर्षांनंतर त्यांनी आपली भूमिका बदलून सरकारचे समर्थन केले. त्यानंतर २०२२ मध्ये त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत बहाल करण्यात आले.के. अन्नामलाई: तमिळनाडूचे माजी आयपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई यांनी २०१९ मध्ये राजीनामा दिला, जो त्याच वर्षी मंजूर झाला. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. कन्नान गोपीनाथन यांच्या या ताज्या टोलेबाजीमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्याचा राजकीय वापर आणि निर्णय प्रक्रियेतील विलंबाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
