मृतदेह सापडला नाही तरी खुनाचा गुन्हा सिद्ध होणार ! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
मृत व्यक्तीचा मृतदेह सापडला नाही म्हणून खून झाला नाही असे होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच न्यायालयाने घेतला आहे की, मृत व्यक्तीचा मृतदेह सापडला नाही तरी आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकते. कायद्यानुसार गुन्हा घडल्यास पुरावा देणे आवश्यक असते तर मृतदेह सादर करणे नव्हे. कारण अशी अट घातली तर ज्या मारेकऱ्यांनी मृतदेहाची यशस्वीपणे विल्हेवाट लावली आहे त्यांना कायद्याच्या हातातून सुटण्याची संधी मिळेल.
न्यायाधीश संजय करोल आणि न्यायाधीश प्रसन्न बी वरले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हे प्रकरण आसाममधील २०१५ मधील असून दत्तक घेतलेल्या १० वर्षीय मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह नदीत टाकल्याचा आरोप आरोपीवर होता. मुलीचा मृतदेह नदीत सापडला नसला तरी न्यायालयाने पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवले आहे.
"एखाद्या व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी, त्या व्यक्तीचा मृतदेह सापडला नसला तरीही आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकते," असे बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या निकालात खंडपीठाने नोंद केली. तसेच "कॉर्पस डेलिक्टी" याचा अर्थ केवळ गुन्हा घडला आहे एवढाच होतो, मृत व्यक्तीचा मृतदेह सापडणे असा होत नाही," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खुनाच्या प्रकरणात दोन गोष्टी सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले - संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा पुरावा तो मृत्यू दुसऱ्या व्यक्तीच्या गुन्हेगारी कृत्यामुळे झाला आहे. आसाममधील देबोजित पंकिका यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर हा निकाल देण्यात आला. २०१५ मधील प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ (हत्या) आणि २०१ (पुरावा नष्ट करणे) अन्वये त्याला दोषी ठरवण्यात आले होते, ज्याला त्यांनी या अपिलाद्वारे आव्हान केले होते. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार मृत मुलगी ही दत्तक घेतल्यानंतर अपीलकर्ता आणि त्याची आई (जी मुलीची आत्या होती) यांच्यासोबत राहत होती; मुलीची संपूर्ण जबाबदारी अपीलकर्त्यावर सोपवून तिची आई वैद्यकीय उपचारांसाठी घराबाहेर गेली असताना ती मुलगी बेपत्ता झाली होती.या प्रकरणात एका साक्षीदाराने आरोपीने चोरीच्या संशयावरून मुलीला जळाल्याचे सांगितले. तसेच चाकूच्या धाकाने मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तो पोत्यात भरून सायकलवरून नदीकडे नेण्यास भाग पाडले. तपास यंत्रणेला नदीतून तो मृतदेह शोधून काढण्यात अपयश आले. साक्षीदाराने हत्या पहिल्याचा खोटा दावा केला नव्हता तर त्याच्या जबाबाने विश्वासार्हता वाढली असल्याचेही नायालयाने नमूद केले. पीठाच्या मते २२ दिवस मुलीच्या बेपत्ता असण्याबाबत अपीलकर्त्याला स्पष्टीकरण देता अली नाही हीसुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट होती.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
