मंत्र्यांचे 'डिजिटल' ढोंग, पत्रकारांच्या पोटावर पाय! कार्यालये-बंगल्यांवर वृत्तपत्रे बंद, ऑनलाइनवर उरकली बोळवण!

मंत्र्यांचे 'डिजिटल' ढोंग, पत्रकारांच्या पोटावर पाय! कार्यालये-बंगल्यांवर वृत्तपत्रे बंद, ऑनलाइनवर उरकली बोळवण!

मुंबई: मंत्री कार्यालयातील टेबलांवर दिसणाऱ्या विविध वर्तमानपत्रांच्या प्रती, मासिके, पाक्षिके हे सर्व आता इतिहासजमा होणार आहे. कारण कागदी वर्तमानपत्रांचा खर्चही आता सरकारला पेलवेनासा झाला आहे. विशेष म्हणजे ही वर्तमानपत्रे वितरीत करण्याची जबाबदारी असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने ही जबाबदारी झटकली असून यापुढे याविषयीची जबाबदारी संबंधित मंत्री कार्यालये तसेच विभागांवर सोपविण्यात आली आहे. अगदीच वर्तमानपत्र वाचायचे झाल्यास त्यासाठी संबंधित वर्तमानपत्राचे ऑनलाइन सदस्य होऊन ते वाचावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. 

प्रत्येक मंत्री कार्यालये तसेच बंगल्यावर पाच ते दहा वर्तमानपत्रे, चार ते पाच मासिके, त्याचप्रमाणे पाक्षिके दिली जात होती. याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागावर होती. मात्र प्रत्येक मंत्र्यांची वृत्तपत्रांची संख्या वेगळी, त्याचप्रमाणे मासिके, पाक्षिकांची मागणी वेगळी असते. त्याचप्रमाणे आपल्या व्यस्त कारभारातून मंत्र्यांना ही वर्तमानपपत्रे वाचण्यास वेळ मिळतो का? त्यांचे स्वीय सचिव किंवा अगदी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनाही ती वाचण्यासाठी वेळ मिळत नसावा, म्हणजे कार्यालये किंवा निवासस्थानी कोणच वर्तमानपत्र वाचत नसेल, असा कयास सामान्य प्रशासन विभागाकडून लावण्यात आला. त्याचप्रमाणे या वर्तमानपत्रांचा हिशेब ठेवणेही कठीण जात असल्याचे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालये आणि निवासस्थाने वगळता अन्य सर्व मंत्र्यांची वर्तमानपत्रेच बंद करण्याचा कारनामा सामान्य प्रशासन विभागाने केला आहे. तत्काळ याविषयीचा शासननिर्णय जारी करून १ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेशही काढण्यात आले. मात्र हे करताना मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व निवासस्थानांना यातून वगळण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थानी वृत्तपत्रांच्या पुरवठ्याची सुविधा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

खानपान सेवेवर १० कोटी

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवेवर वर्षाला १० कोटी रुपयांचा खर्च करणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाने छापील वर्तमानपत्र आणि नियतकालिकांच्या खरेदीवर प्रत्यक्ष निर्बंध आणल्याने हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.

वार्षिक २२ ते २५ लाखांचा खर्चही डोईजड

एकीकडे वाचनाचा पुरस्कार सरकारकडून केला जात असताना दुसरीकडे वर्तमानपत्रांच्या वाचनावर मात्र सामान्य प्रशासन विभागाकडून चाप लावण्यात आला आहे. या वर्तमानपत्रांवर वार्षिक २२ ते २५ लाखांचा खर्च सरकारला येतो. मात्र कोट्यवधी रुपये जाहिरातींवर तसेच वाहनांवर खर्च करणाऱ्या सरकारला वर्तमानपत्रांचा हा खर्च डोईजड झाल्याने यामागे नेमके काय कारण आहे याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. हा खर्च वाचविण्यासाठी ज्या मंत्री कार्यालये किंवा निवासस्थानी वर्तमानपत्र हवे असेल त्यांनी संबंधित वर्तमानपत्राचे ऑनलाइन सदस्यत्व स्वीकारावे असा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. त्याची देयके संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे सादर करावीत आणि त्याचा खर्च त्या-त्या विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या तरतुदीतून करावा, असा सल्ला सामान्य प्रशासनाने दिला आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.