"डिजिटल स्वातंत्र्याचा गैरवापर नको"; यूट्यूब रिपोर्टर्सबाबत उच्च न्यायालयाचे मोठे विधान
नागपूर : मोबाईल आणि मायक्रोफोन हातात घेऊन स्वतःला ‘रिपोर्टर’ म्हणवून घेणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असले, तरी ते बेजबाबदार पत्रकारिता, दडपशाही किंवा समाजात तणाव निर्माण करणाऱ्या वर्तनाचे संरक्षण ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने माध्यम क्षेत्रासाठी उत्तरदायित्व आणि नैतिक मानके सुनिश्चित करणारी नियामक चौकट उभारण्याची गरजही अधोरेखित केली. न्यायमूर्ती गिरीश कथपालिया यांनी अबिद अली आणि फुरकान यांच्या जामीन अर्जांवर निर्णय देताना ही निरीक्षणे नोंदवली. या दोघांविरुद्ध सीमापुरी पोलिस ठाण्यात २०२५ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. अनधिकृत बांधकामाचे चित्रीकरण करत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन ‘यूट्यूब रिपोर्टर्स’वर जमावाने हल्ला केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.
तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाची नाराजी
सुनावणीदरम्यान तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर सादर केलेली माहिती आणि व्हिडीओतील दृश्यांमध्ये विसंगती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. आरोपींची ओळख, त्यांची भूमिका आणि व्हिडीओतील उपस्थिती याबाबत तपास यंत्रणेची भूमिका सुसंगत नसल्याची नोंद करत न्यायालयाने पोलिसांच्या ढिसाळ तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जवळपास वर्षभर आरोपी तुरुंगात असूनही खटला सुरू झालेला नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘सेल्फ-स्टाइल्ड रिपोर्टर्स’वर न्यायालयाचे भाष्य
गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे कोणतीही व्यक्ती मोबाईल व मायक्रोफोन घेऊन स्वतःला ‘रिपोर्टर’ घोषित करते. अनेकदा अशा व्यक्ती नागरिकांवर तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याचा दबाव आणतात, उत्तर न दिल्यास दिशाभूल करणारे कथन करतात किंवा सनसनाटी आणि अप्रमाणित माहिती प्रसारित करतात. अशा प्रकारामुळे सामाजिक तेढ निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे माध्यमस्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच व्यावसायिक उत्तरदायित्व, नैतिकता आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी कायदेशीर चौकट उभारण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नकार देण्याचा अधिकार
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक नागरिकाला प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे. अशा वेळी संबंधित व्यक्ती कॅमेऱ्यासमोर मौन बाळगल्याचा विपर्यास करून ती प्रश्न टाळत असल्याचा आभास निर्माण करणे योग्य नाही. माध्यमांकडे जनमत घडविण्याची मोठी ताकद असल्याने त्याचा वापर जबाबदारीने आणि वस्तुनिष्ठपणे होणे अपेक्षित असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात चार सहआरोपींना यापूर्वीच जामीन मिळाला असून, तपासातील त्रुटी आणि उपलब्ध पुरावे लक्षात घेता अबिद अली व फुरकान यांनाही प्रत्येकी ₹१० हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, या आदेशातील निरीक्षणांचा अंतिम खटल्याच्या निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
