महाराष्ट्रासह देशभरात सध्या विविध राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची विशेष पुनर्पडताळणी प्रक्रिया (SIR) सुरु आहे. या SIR वर माजी निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
केवळ विशिष्ट १५० लोकांची नाव वगळण्यासाठी निवडणूक आयोगानं लाखो लोकांची नाव वगळली. त्यामुळं एसआयआर हा केवळ मतदार याद्यांमधून नावं वगळण्याचा कार्यक्रम असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी ही टिप्पणी केली आहे. कुरेशी यांचं नव पुस्तक 'इंडिया अँड आय : अ हंड्रेड मेमरीज, नॉट अ ममॉयर' च्या प्रकाशनापूर्वी पीटीआयला दिलेल्या एका मुलाखतीत कुरेशी यांनी म्हटलं की, सध्याच्या एसआयआर प्रक्रियेमध्ये यावर जास्त लक्ष केंद्रीत केलं जातंय की किती लोकांचं नाव मतदार याद्यांमधून हटवायचं आहे. जसं की अधिकाधिक नावं हटवल्यानं निवडणूक आयोगाला बक्षीस दिलं जाणार आहे. मतदार म्हणून नाव नोंदणी करणं हा संविधानिक अधिकार आहे. पण अशी स्थिती निर्माण केली जात आहे की, निवडणूक आयोग लोकांना ही सुविधा बक्षीसाच्या रुपात वाटत आहे.
कुरेशी यांनी आपल्या कार्यकाळाचं उदाहरण देताना म्हटलं की, आधी निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जात होते की, छोट्या-मोठ्या चुकांकडं दुर्लक्ष करा कारण कोणीही मतदार यादीतून बाहेर जाता कामा नये. पण आता यावर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आलं आहे की, किती लोकांना या याद्यांमधून काढता येईल. या धर्तीवरच करोडो लोकांची नावं या यादीतून हटवण्यात आली आहेत. कुरेशी हे ३० जुलै २०१० ते १० जून २०१२ पर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त होते.
१५० लोकांची नाव हटवण्यासाठी...
यावेळी कुरेशी यांनी बिहारचं उदाहरण देताना म्हटलं की, २००२-०३ मध्ये अंतिम एसआयआर प्रक्रियेनंतर निर्णय घेण्यात आला होता की, आता एसआयआरची गरज नाही कारण मतदार याद्या संगणीकृत झाल्या आहेत. जर एखाद्या नव्या मतदाराचं नाव यादीत टाकायचं असेल तर बूथ लेव्हल अधिकारी फॉर्म क्रमांक ६ उपलब्ध करुन देत होते त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचं नाव जोडलं जात होतं. तर एखाद्या मृत व्यक्तीचं नाव किंवा स्थान बदलल्यानं त्याचं नाव यादीतून हटवण्यासाठी फॉर्म-७ भरला जात होता. कुरेशी यांनी सांगितलं की, ही प्रक्रिया जागेवरच पूर्ण केली जात होती.
बिहारमध्ये अवैध नागरिकांच्या नावाखाली एसआयआर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. यासाठी ८ कोटी बिहारच्या नागरिकांना या प्रक्रियेद्वारे त्रास दिला गेला. पण अंतिमतः किती विदेशी नागरिक आढळून आले याची माहिती निवडणूक आयोगानं अद्यापपर्यंत दिलेली नाही. हा आकडा अद्यापपर्यंत का दिला गेला नाही? देशाला हे जाणून घ्यायचं आहे, आम्हालाही जाणून घ्यायचं आहे. कुरेशी यांनी पुढे म्हटलं की, मीडियातील बातम्यांनुसार, ५०० विदेशी नागरिक आढळून आले यामध्ये १५० बांगलादेशी नागरिक आणि २५० नेपाळी हिंदू महिला होत्या. ज्या लग्नानंतर बिहारमध्ये आल्या होत्या.
संयुक्त राष्ट्रांची SIRवर टिप्पणी
संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी एसआयआरच्या टीकाटिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना कुरेशी यांनी म्हटलं की, हे दुर्देवी आहे की, एखाद्या बाहेरच्या संस्थेनं भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर टिप्पणी करावी लागली. हे केवळ देशाचं अंतर्गत प्रकरण आहे असं म्हणून बाजुला टाकता येणार नाही. याचं उत्तर दिलं गेलं पाहिजे.
युपीए काळात कुठलाही दबाव नव्हता
युपीए-२ सरकारच्या कार्यकाळात मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेले एस. वाय. कुरशी यांनी म्हटलं की, "आपल्या कार्यकाळात सरकारकडून आपल्यावर कुठल्याही प्रकारच्या दबावाचा सामना करावा लागला नाही. त्यावेळी निवडणूक आयोगाची प्रतिमा अशी होती की, कोणीही असं करण्याची हिंमत करत नव्हता. आम्ही निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन करत होतो त्याचवेळी सरकारला देखील याची माहिती मिळत होती. पण तरीही सरकारसाठी इंटिलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडं निवडणुका कधी होतील हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतं"
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
