कारवाई भोवली! तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' निर्णयाविरोधात ऐतिहासिक संस्था आक्रमक; FDA कडून मागितली मोठी भरपाई
अन्न व औषध प्रशासनचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामागे आता चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे. वर्धा जिल्हा सर्वोदय मंडळाने गोरस भांडारवरील चुकीच्या कारवाईची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी आणि संस्थेला झालेल्या नुकसानीची योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशीही मागणी मंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली.
मुंढे यांच्या निर्देशानुसार, वर्धा, नागपूर येथील अन्न व औषध प्रशासनाने ३१ मे रोजी ऐतिहासिक गोरस भंडार संस्थेवर छापा टाकला होता. यावेळी केलेल्या तपासणीत संस्था आणि परिसरात अस्वच्छता आढळल्याचा दावा करत संस्थेला सील करून पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या कारवाईविरोधात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनही दिले होते. मात्र, कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नियमानुसार कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची संधी न देता प्रशासनाने ही कारवाई केली, असा युक्तिवाद 'गोरस भंडार' तर्फे करण्यात आला होता. सुनावणीनंतर हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच गोरस भंडारला परवाना बहार करण्याचे आदेश दिले. मुंढे यांच्या विभागासाठी हा न्यायालयाकडून पहिला मोठा झटका ठरला होता. आता या चुकीच्या कारवाईच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलताना, मंडळाचे मंत्री कन्हैया छांगाणी यांनी सांगितले की, गोरस भांडाराची स्थापना महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आणि सेठ जमनालाल बजाज यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण स्वावलंबन, गोसंवर्धन आणि शेतकरी हिताच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. ही संस्था अनेक वर्षांपासून वर्धा जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, गोपालक आणि दूध उत्पादकांच्या उपजीविकेचा आधार असून गांधीवादी मूल्यांची जिवंत परंपरा आहे.उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर कारवाईची प्रक्रिया आणि तिची आवश्यकता याबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारवाईदरम्यान कोणत्याही स्तरावर प्रक्रियात्मक त्रुटी, निष्काळजीपणा किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक कठोरता दाखविण्यात आली असल्यास, त्याची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याने अधिकारांचा दुरुपयोग, निष्काळजीपणा किंवा अनुचित कारवाई केली असल्यास, कारवाई करण्यात यावी. संस्थेला तसेच तिच्याशी संबंधित शेतकरी, गोपालक, दूध उत्पादक आणि कर्मचाऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. वर्धा जिल्हा सर्वोदय मंडळाची ही मागणी मान्य झाल्यास मुंढे यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे.
संस्थेचे 50 लाख रुपयांवर नुकसान
प्रशासकीय कारवाईदरम्यान सुमारे 26 लाख रुपयांचा माल गोरस भंडारमधून जप्त करण्यात आला आणि संस्था जवळपास 38 ते 40 दिवस बंद राहिली. या कालावधीत संस्थेचे 50 लाख रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले. तसेच संस्थेशी संबंधित शेकडो शेतकरी, गोपालक, दूध उत्पादक आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर परिणाम झाला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
