‘विद्यार्थी ZERO, पण निधी फुल्ल!’; महाराष्ट्रात कोट्यवधींचा ‘घोस्ट हॉस्टेल’ घोटाळा; कॅगने काढले समाज कल्याण विभागाचे वाभाडे!
महाराष्ट्र विधानसभाच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) च्या अहवालातून राज्यातील समाज कल्याण विभागाचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि लाजिरवाणा कारभार समोर आला आहे.
राज्यात कागदावरच सुरू असलेल्या तब्बल सहा 'घोस्ट हॉस्टेल' गेल्या चार वर्षांत सरकारने तब्बल 1.62 कोटी रुपयांचे अनुदान लाटल्याचा खळबळजनक खुलासा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या वसतिगृहांमध्ये प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी राहत नव्हता.
जालन्यात 4 तर बुलढाणा-लातूरमध्ये प्रत्येकी 1 'घोस्ट हॉस्टेल'
कॅगच्या 2024 च्या कंप्लायन्स ऑडिट रिपोर्टनुसार, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 2020 ते 2024 या चार वर्षांच्या काळात बंद पडलेल्या 6 वसतिगृहांना नियमितपणे निधी वाटप केला. यामध्ये सर्वाधिक 4 वसतिगृहे जालना जिल्ह्यात आहेत, तर बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यात प्रत्येकी 1 अशा बोगस वसतिगृहाचा समावेश आहे.
कॅगने यंत्रणेचे काढले वाभाडे
जालना येथील 'मोदीखाना वसतिगृहाचा' उल्लेख करत कॅगने यंत्रणेचे वाभाडे काढले आहेत. प्रत्यक्ष तपासणीदरम्यान हे वसतिगृह पूर्णपणे बंद आणि जर्जर अवस्थेत आढळले. तिथे एकही विद्यार्थी नव्हता, मात्र सरकारी कागदोपत्री तब्बल 38 विद्यार्थी तिथे वास्तव्यास असल्याचे दाखवले गेले होते. इतकेच नव्हे तर तिथे अधीक्षक कार्यरत असल्याचे दाखवून गेल्या चार वर्षांत सुमारे 18 लाख रुपयांचे मानदेय देखील लाटण्यात आले.
विद्यार्थिनींच्या हॉस्टेलवर पुरुष अधीक्षक! सुरक्षेचे धिंडवडे
कॅगने केवळ आर्थिक घोटाळाच नव्हे, तर सरकारी वसतिगृहातील सुरक्षेच्या गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.सुरक्षा धोक्यात: राज्यातील 5 शासकीय बालिका (मुलींच्या) वसतिगृहांमध्ये चक्क पुरुष अधीक्षकांची नेमणूक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.बायोमेट्रिक बंद: तब्बल 280 सरकारी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली बसवण्यात आली होती. परंतु, त्यातील केवळ 46 यंत्रणा कार्यरत आढळल्या, तर उर्वरित सर्व बंद होत्या.अधीक्षकांशिवाय कारभार: 49 शासकीय वसतिगृहे ही कोणत्याही अधीक्षकाशिवाय वाऱ्यावर चालवली जात आहेत.
फर्शीवर बसून जेवण; पिण्याच्या पाण्याचीही बोंबाबोंब!
कॅगच्या पाहणीत वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या दुरवस्थेचे भीषण चित्र समोर आले आहे. अनेक नामांकित वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी डायनिंग हॉल नाही, त्यामुळे त्यांना खाली जमिनीवर बसून जेवावे लागते. याशिवाय लायब्ररी, कॉम्प्युटर लॅब, सीसीटीव्ही कॅमेरे, पॉवर बॅकअप आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासारख्या प्राथमिक सोयी-सुविधांचाही पत्ता नाही.
काय म्हणाले प्रशासकीय अधिकारी?
कॅगच्या अहवालात समोर आलेल्या मुद्द्यांची सखोल चौकशी सुरू असून, संबंधित दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी मधुकर राठोड यांनी दिली आहे.दुसरीकडे, 2023-24 या आर्थिक वर्षात वसतिगृहांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 487 कोटी रुपयांपैकी 56.65 कोटी रुपये खर्च न करताच पडून राहिले. परिणामी, प्रत्येक तालुक्यात किमान एक शासकीय वसतिगृह बांधण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी न झाल्याने तब्बल 8,930 गरीब विद्यार्थी मोफत वसतिगृह सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत. या महाघोटाळ्यानंतर आता संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
