शासकीय वाहनांसाठी आता पसंतीचे विशिष्ट वाहनक्रमांक घेण्यावर निर्बंध; खर्चाला मंजूरी नाहीच.
अमरावती: वाहनांना विशेष आणि आकर्षक वाहनक्रमांक घेण्याकडे वाहनधारकांचा कल वाढला आहे. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागते. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागाला महसूल मिळत असला, तरी यावर शासकीय वाहनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याने निदर्शनास आल्याने आता वित्त विभागाने वाहनांच्या खरेदीसह विशिष्ट क्रमांक घेण्यावर निर्बंध आणले आहेत.
वित्त विभागाचे निर्देश काय आहेत?
शासकीय कार्यालयांकरिता वाहने खरेदी करताना वाहनांच्या विशिष्ट नंबरसाठी (आर.टी.ओ. स्पेशल नंबर) मोठया प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. शासकीय वाहनांसाठी विशिष्ट क्रमांक घेण्याबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश नाहीत. राज्याच्या विविध शासकीय कार्यालयांची कर्तव्ये गतिमानतेने पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने पदाधिकाऱ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना वाहने उपलब्ध करुन दिली आहेत. यास्तव एकूण खर्चात काटकसर करण्याच्या धोरणाला अनुसरुन व वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने आवश्यक तेथे गरजेपुरतेच वाहनांसंबंधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. वाहनांच्या विशिष्ट क्रमांकासाठी (आर.टी.ओ. स्पेशल नंबर) पदाधिकाऱ्याने किंवा कार्यालयाने खर्च केल्यास त्या खर्चास कोणत्याही परिस्थितीत निधी मंजूर केला जाणार नाही, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
आढावा समितीच्या मान्यतेनुसार वाहने
येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये वाहनांच्या वापरांसंबंधीचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयांच्या पदाधिकाऱ्यांकरिता राज्य वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने वाहन अनुज्ञेयता निश्चित करुन त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहने उपलब्ध करुन देण्यात येतात. वाहनांच्या खर्चात झालेली वाढ, चलनफुगवटा, वाहनांमधील तांत्रिक बदल व अद्ययावत वैशिष्टये यामुळे वाहनांची किंमत मर्यादा सुधारित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वस्तु व सेवा कर, मोटार वाहन कर व नोंदणी शुल्काचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही.
गरजेपुरताच खर्च आवश्यक
शासकीय कार्यालये, शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम तसेच शासन अनुदानित आस्थापना / संस्था यामध्ये वाहनांचा वापर होतो. सदर वाहनांवर दुरुस्ती देखभाल, इंधन, वाहनचालकांचे वेतन इत्यादी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असतो. त्यामुळे गरजेपुरताच खर्च करण्याच्या सूचना आहेत.
सर्व विभागांसाठी निर्णय लागू
अतिरिक्त खर्चावरील हे निर्बंध सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त सर्व यंत्रणा, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, वैधानिक मंडळे, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे, महामंडळे यांना लागू राहतील, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
