"भारताला आता 'बायोलॉजिकल' पंतप्रधान मिळतील"; हायकोर्टाच्या माजी न्यायमूर्तींचे मोदींवर टीकास्त्र!
भारतातील जेन-झी पिढी ही लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारी असून कोणत्याही राजकीय वक्तृत्व किंवा अपप्रचाराला ती बळी पडणार नाही. हे सकारात्मक चित्र आहे, असे विधान ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एस.मुरलीधर यांनी सोमवारी केले. नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये 'माझी भारताची संकल्पना: २०४७ एडी' या विषयावर डी. एस. बोरकर स्मृती व्याख्यानात बोलत असताना त्यांनी जागतिक नेत्यांसह पंतप्रधान मोदींवर एक मोठे भाष्य केले.
बार अँड बेंचने सदर वृत्त दिले आहे. न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी निरीक्षण नोंदवताना सांगितले, 'आंदोलकांना दिमागी नक्षल वगैरे संज्ञा देण्याचा प्रयत्न होऊनही जेन-झी पिढी डगमगलेली नाही.' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात दिमागी नक्षल हा शब्द वापरला होता.'जुलै महिन्यात झालेल्या आंदोलनातून आजची तरुण पिढी ही राजकीय संदेशाचा आंधळेपणाने स्वीकार करण्याऐवजी त्याला आव्हान देण्यास तयार आहे. यातून दिसते की, ही पिढी करुणा आणि सत्यनिष्ठेला महत्त्व देते. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात ही पिढी अजिबात कचरत नाही. त्यांची व्यक्त होण्याची शैलीही कमालीची विनोदी आहे. जेन-झीचा हा बेधडकपणा निश्चितच लोकशाहीच्या प्रगतीचे लक्षण आहे', असे निरीक्षण न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी मांडले.ते पुढे म्हणाले, 'अलीकडे झालेली आंदोलने आपल्याला खात्री देतात की, लोकशाही कधीही मरणार नाही आणि देशाचे भविष्य जपण्यासाठी लोक पुन्हा एकदा संविधान आणि त्याच्या मुल्यांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे येतील.'
जैविक पंतप्रधानांबाबत काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी २०४७ मध्ये त्यांना अपेक्षित असलेल्या जगाचे चित्र मांडले. आज जे प्रमुख नेते जगभरात दिसत आहेत. ते पुढे नसतील, असे त्यांनी सुचवले. 'असा दिवस येईल, जेव्हा ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन नसतील आणि भारतात जैविक पंतप्रधान असतील', असे विधान त्यांनी केले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ते जैविक नसल्याचे विधान केले होते. त्यानंतर या विधानावर अनेकांनी आजवर टीका केलेली आहे.
२०४७ चा भारत कसा असेल?
२० वर्षांनंतर २०२७ साली भारताचे चित्र कसे असेल, असे एक वर्णनही न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी केले. तसेच एखाद्या गटाला कपडे किंवा त्यांच्या खाणपाणावरून लक्ष्य करण्यासाठी कायद्याचा वापर व्हायला नको. सत्ताधाऱ्यांनी पुढील २० वर्षांत आपल्यावर होणाऱ्या टीकेलाही वाव दिला पाहिजे, असे सांगून त्यांनी आंदोलकांवर झालेल्या फौजदारी कायद्याचा विरोध केला.मुलभूत हक्क नाकारल्याबद्दल शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी सरकार कायद्याचा वापर करणार नाही. तसेच अशा आंदोलनांना कट म्हणून पाहिले नाही तर २०४७ मधील भारत आणखी आशादायी असेल, असेही ते म्हणाले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
