मुंबई: 'आपण भारतात आहोत. त्यामुळे वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. हॉटेलकडून नियम व निकषांची पूर्ती ९५ टक्क्यांपर्यंत झाल्याचे तुमच्या तपासणीत निष्पन्न झाले असेल, तर केवळ दोन लहान कीडे आढळल्याच्या कारणावरून हॉटेलमधील खानपान सेवा बंदच ठेवण्याची कठोर कारवाई कायम ठेवणे चुकीचे होईल', असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील 'पार्क इन रॅडिसन' या चार तारांकित हॉटेलवरील खानपान सेवा निलंबनाची कारवाई रद्द केली आहे.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २ जुलै रोजी या हॉटेलमध्ये आकस्मिक तपासणी केली असता, परवान्यातील अनेक अटींचा व नियमांचा भंग होत असल्याचे आढळले. त्यामुळे एफडीएने ३ जुलै रोजीच्या आदेशाने अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कलम ३२(३)मधील तरतुदींच्या आधारे कारवाई करून अन्नसेवेचा परवाना निलंबित केला होता. मात्र, 'नागरिकांच्या अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एफडीएची सुरू असलेली मोहीम प्रशंसनीय असली, तरी कारवाई ही अत्यंत कठोर व नियमभंगाच्या प्रमाणात नाही', असे म्हणत या हॉटेलचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजय निरभवणे यांनी ॲड. मयुर खांडेपारकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली.
'एफडीएने ज्या तरतुदीच्या आधारे आपले असाधारण अधिकार वापरून आमच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई केली, ती वास्तविक सार्वजनिक आरोग्याला धोका असल्याच्या अपवादात्मक स्थितीत करता येते. नियमाप्रमाणे आम्हाला सुधारणांची संधी दिल्यानंतरच कठोर कारवाई अपेक्षित होती', असा युक्तिवाद ॲड. खांडेपारकर यांनी मांडला होता. तर, 'तपासणीत हॉटेलच्या खानपान सेवेत खूप गंभीर त्रुटी आढळल्या. तपासणीत हॉटेल प्रशासनाला १०८ गुणांपैकी केवळ ६५ गुण मिळाले. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न असताना नियमभंग असेल तर कठोर कारवाई योग्यच ठरते', असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी केला. मात्र, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने कठोर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते.
आज राज्यभरातील अहवाल
एफडीएची कारवाई विशिष्ट आस्थापनांबाबतच होत आहे का, अशी विचारणा करत राज्यभरातील सरकारी, निमसरकारी व वैधानिक संस्थांमधील खानपान सेवांची तपासणी केली आहे का, अशी विचारणा करत अहवाल देण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार, आज, शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत एफडीएकडून अहवाल सादर होणे अपेक्षित आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.