सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा नियम! बदली होताच सरकारी क्वार्टर रिकामं करा; प्रमाणपत्र न दिल्यास HRA आणि TA थांबणार
बदली होऊनही शासकीय निवासस्थानात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने कडक कारवाई सुरू केली आहे. मुंबईबाहेर बदली झाल्यास कर्मचाऱ्याला शासकीय निवासस्थान रिकामे करावे लागेल. निवासस्थान रिकामे करताना सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. जोपर्यंत हे प्रमाणपत्र नवीन बदली कार्यालयात सादर केले जात नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्याला घरभाडे किंवा प्रवास भत्ता मिळणार नाही.
शासकीय निवासस्थानांवरील अनधिकृत ताबा रोखण्यासाठी आणि बदल्यांनंतर निवास व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने ही प्रणाली लागू केली आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी या संदर्भात स्पष्ट सूचना देणारा एक शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. ही प्रणाली मंत्रालयीन विभागांच्या अखत्यारीतील मुंबई आणि मुंबई उपनगरांमधील शासकीय निवासस्थानांना लागू आहे.
प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून शासकीय निवासस्थानाच्या वापरासाठी परवाना शुल्क आणि सेवा शुल्कापोटी कपात केली जाते, त्यांना हा नियम लागू होईल. अशा कर्मचाऱ्याची मुंबई शहराबाहेर बदली झाल्यास, संबंधित विभागांनी बदलीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या संबंधित कार्यालयात पाठवावा, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
यामुळे कर्मचाऱ्याच्या बदलीची माहिती वेळेवर उपलब्ध होईल आणि शासकीय निवासस्थान रिकामे करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. शासकीय निवासस्थान रिकामे केल्याचे प्रमाणपत्र शेवटच्या पगाराच्या प्रमाणपत्रासोबत नवीन कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक असेल. जोपर्यंत हे प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्याला बदली झाल्यावर घरभाडे भत्ता (HRA) आणि प्रवास भत्ता मिळणार नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
