ओबीसींच्या हक्काला धक्का नाही; मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट संकेत
मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देताना संविधानाच्या चौकटीत आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असलेले सर्व पर्याय तपासले जातील. कोणाच्या ताटातले काढून कोणाच्या ताटात टाकणारे आम्ही नाही. सर्व समाजांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असून संविधानात ज्या बाबींची तरतूद आहे त्या निश्चितपणे दिल्या जातील. मराठा समाजासाठी आतापर्यंत जे निर्णय घेतले, सवलती दिल्या त्या आम्हीच दिल्या असून मराठा समाजाला न्याय हेच सरकार देणार, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. एकूणच मनोज जरांगे – पाटील यांच्या दबावापुढे सरकार झुकणार नाही, असा संदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा कुणबी आरक्षणासाठी पुकारलेल्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू असून सरकारने चर्चेची दारे बंद केलेली नाहीत. मराठा समाजासाठी केवळ कागदावर निर्णय घेण्यात आले नसून, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा समाजाला मिळत आहे. मराठा समाजाकडून मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून अद्याप काही त्रुटी किंवा शंका असल्यास त्या सरकारसमोर मांडाव्यात. त्यावर चर्चा करून शंकांचे निरसन केले जाईल, अशी ग्वाही देताना मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का देण्याची भूमिका सरकारची नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करणार नाही, असाच संदेश देण्यात आला आहे.
जरांगेंच्या भेटीसाठी आता सरकारचे शिष्टमंडळ जाणार नाही- विखे-पाटील
मराठा समाजाच्या व्यापक हितासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्या निर्णयांची अंमलबजावणीही सुरू आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे-पाटील यांनीही सरकारच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन करताना जरांगे-पाटील यांच्या भेटीसाठी यापुढे सरकार शिष्टमंडळ पाठविणार नाही, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. निर्णयांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापलीकडे मराठा समाजाच्या हिताचे आणखी काही प्रश्न प्रलंबित असतील तर तेही सोडविण्याची सरकारची भूमिका आहे.सरकारने सर्वच मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेऊन एक पाऊल पुढे टाकले आहे, त्यामुळे त्यांनीही झालेल्या निर्णयांबाबत समाधान व्यक्त करून सकारत्मक प्रतिसाद दिला पाहीजे. सरकार निर्णय घेत असताना त्यांनीही दोन पाऊल पुढे टाकावेत, असे आवाहन विखे-पाटील यांनी केले. मात्र, जरांगे अजूनही ठाम असतील तर तो त्यांचा निर्णय आहे. मात्र, जरांगे-पाटील यांच्या भेटीसाठी सरकार पुन्हा शिष्टमंडळ पाठविणार नाही, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती शिंदे हे छत्रपती संभाजीनगर येथे असून, त्यांनी मराठा-कुणबी नोंदीसंदर्भातील कार्यवाहीला गती दिली आहे. त्यांच्या समितीकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे सरकारकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात कोणतीही कुचराई होत नसल्याचा दावा विखे-पाटील यांनी केला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
