भारतात महिला कर्मचाऱ्यांना गर्भधारणेच्या आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात भरपगारी रजा दिली जाते. मातृत्व लाभ कायदा, २०१७ (सुधारणा) च्या कायद्यानुसार महिलांना पहिल्या दोन मुलांसाठी २६ आठवडे भरपगारी प्रसूती रजा मिळते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच प्रसूती रजेशी संबंधित एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. प्रसूती रजेवरून परत आल्यानंतर पुन्हा त्याच पदावर महिलेला काम देण्याचा नियम असताना एका कंपनीने महिलेला खालच्या पदावर काम करण्यास सांगितले होते. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणीनंतर कंपनीला १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई आणि दीड लाख रुपयांचा खर्च देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा निकाल देण्यात आला. द इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
प्रकरण काय आहे?
न्यायालयाच्या याचिकेनुसार महिलेकडे १४ वर्ष चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणून काम करण्याचा अनुभव होता. २०२२ साली त्यांची एका कंपनीत २.६ लाख रुपये मासिक वेतनावर लेखा व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती झाली होती. मे २०२३ मध्ये त्यांनी कंपनीला गरोदर असल्याची माहिती दिली. डिसेंबर २०२३ मध्ये त्या प्रसूती रजेवर गेल्या आणि जुलै २०२४ मध्ये त्या पुन्हा कामावर रूजू झाल्या.
पुन्हा रूजू झाल्यानंतर त्यांची बदली ट्रेझरी विभागात करण्यात आल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यांच्याकडे जी जबाबदारी देण्यात आली होती, ती स्टाफ अकाऊंटंटकडून पार पाडली जात होती. हे काम त्यांच्या पूर्वीच्या पदापेक्षा तीन स्तर खाली होते. तसेच हे काम लिपिक स्वरुपाचे होते.
या घटनेनंतर याचिकाकर्त्या महिलेने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राजीनामा दिला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ५० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईसह त्यांनी खासगी कंपन्यांसाठी भेदभावविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी केली. यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी न्यायालयाने कंपनीला १० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, कोणत्याही परिस्थितीत मातृत्व हे नोकरीच्या ठिकाणी अपमानाचे कारण बनू दिले जाऊ शकत नाही.
“संविधानाच्या कलम १४, १५, २१ आणि ४२ चे वाचन केल्यानंतर याबाबत शंका घेण्यास फारसा वाव उरत नाही. गर्भधारणा आणि मातृत्व हे व्यावसायिक तोटा, पदाचे खच्चीकरण, पूर्वीचा दर्जा गमावणे किंवा कारकिर्दीतील प्रगती नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही. या प्रकारच्या कृतीमुळ महिला कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या वैधानिक संरक्षणांना धक्का बसतो. तसेच समानता, प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय याच्या घटनात्मक वचनबद्धतेलाही कमी लेखले जात आहे”, असेही न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी म्हटले.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, पुन्हा रूजू झाल्यानंतर त्यांच्या मूळ टीममध्ये त्यांच्यासाठी जागा उरली नव्हती. मात्र त्यांना नंतर देण्यात आलेले काम हे त्यांच्या मूळ कामाशी सुसंगत नसल्याचे त्यांनी कंपनीला कळवले होते. ट्रेझरी विभागात त्यांना देण्यात आलेले काम हे त्यांच्या शैक्षणिक दर्जाला, अनुभवाला आणि त्यांच्या व्यावसायिक कारकिर्दीला साजेसे नव्हते, असेही याचिकाकर्तीने कंपनीला सांगितले होते.
न्यायालयाने नमूद केले की, मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ यातील कलम १२ नुसार, महिलांना प्रसूती रजेदरम्यान बडतर्फ होण्यापासून संरक्षण मिळते. तसेच गर्भधारणा किंवा प्रसूती रजेमुळे तिच्या सेवाशर्तींमध्ये होणाऱ्या प्रतिकूल बदलापासूनही तिचे संरक्षण करते. या संरक्षणात पदावरून कमी करणे, व्यवस्थापकीय किंवा पर्यवेक्षकीय अधिकारात कपात, कनिष्ठ भूमिकेवर नियुक्ती, पदोन्नतीच्या संधी नाकारणे आणि महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या काढून घेणे यासांरख्या कृतींचा समावेश होतो.
न्यायालयाने असे मत मांडले की, प्रसूती रजेवरून परत येणाऱ्या महिलेला साधारणपणे त्याच पदावर पुन्हा रूजू करून घ्यायला हवे. जर ते शक्य नसेल तर तिला त्याच दर्जाचे वेतन, प्रतिष्ठा, ज्येष्ठता, जबाबदारी आणि व्यवस्थापकीय अधिकार, पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध असलेले समकक्ष पद दिले पाहिजे.
यानंतर न्यायालयाने सदर कंपनीला निर्देश देताना याचिकाकर्त्या महिलेला १० लाख नुकसान भरपाई आणि खर्चापोटी दीड लाख रुपये देण्यास सांगितले. तसेच सहा महिन्यांत ही रक्कम न दिल्यास निकालाच्या तारखेपासून त्यावर ९ टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाईल, असेही सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
