ज्ञानेश कुमारांची गच्छंती होणार? १०० हून अधिक खासदारांची वज्रमूठ; थेट महाभियोगाची तयारी, निवडणूक आयोगात प्रचंड खळबळ!
स्वायत्तता आणि कामकाजावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगातील भांडण चव्हाट्यावर आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरोधात इतर दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी तक्रार केल्याचा दावा करण्यात आला.
ज्ञानेश कुमार यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी काम केल्याचा आणि निष्पक्षतेचा भंग केल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात संसदेत महाभियोग (Impeachment Motion) आणण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
100 हून अधिक खासदारांची नोटीस
ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील इतर मित्रपक्षांनी मोट बांधली आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गेल्या दोन वर्षांपासून विरोधी पक्ष नाराज होते. यापूर्वी दिल्ली आणि मुंबईत आयोगाच्या कार्यालयावर विरोधकांनी मोर्चा काढला आहे. मतदार याद्यांमधील अनियमितता, विरोधी पक्षांच्या तक्रारींकडे सतत दुर्लक्ष आणि निवडणूक चिन्हांच्या वाटपातील पक्षपातीपणा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस प्रकरणात घेतलेली भूमिका यावरून विरोधक नाराज आहेत. त्यांनी ताज्या प्रकरणानंतर ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जवळपास 100 खासदार याप्रकरणी नोटीस देणार आहेत.
महाभियोगाची प्रक्रिया काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324(5) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीप्रमाणेच संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया राबवली जाते. यासाठी लोकसभेतील किमान 100 आणि राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या पाठिंब्याची नोटीस अध्यक्षांकडे सादर करावी लागते. आता इंडिया आघाडीतील खासदार निवडणूक आयोगाविरोधात आक्रमक झाले आहेत. संसद आणि निवडणूक आयोग यांच्यात सामना होण्याची चिन्हं आहेत.
निवडणूक आयोगातील मतभेद चव्हाट्यावर
द इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, एसआयआर प्रक्रियेवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचा आक्षेप नोंदवला होता. त्यांनी गेल्या 10 महिन्यात 14 वेळा आक्षेप नोंदवला. निवडणूक आयोगाचे मोठे निर्णय हे मुख्य आयुक्त आणि इतर दोन आयुक्तांचे पॅनल घेते. आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआर प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्याचा दावा करण्यात येत आहे. दोघांच्या तक्रारीनुसार, त्यांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून बहुमत नसताना एसआरआय प्रक्रियेसंबंधी निर्णय घेण्यात आले. त्यांचा रोख मुख्य आयुक्तांकडे असल्याचे मानले जाते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
