ठाकरे सेनेच्या विशाखा राऊत यांना 'सुप्रीम' दिलासा, त्यांची जागा रिक्त ठेवा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या नगरसेविका आणि माजी मुंबई महापौर विशाखा राऊत यांच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्राच्या अवैधतेवरून झालेल्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि निवडणूक याचिकेवरील कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यावर संबंधित नगरसेवकाची जागा सध्या भरली जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सेनेच्या जेष्ठ नगरसेविका, माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविल्यानंतर त्यांचे नगरसेवक पदही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. याच निर्णयाविरोधात विशाखा राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर लगोलग नगरसेवकपदही रद्द
नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्यामुळे त्यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढवता येणार नाही, तसेच विद्यमान नगरसेवकपदावरही राहता येणार नाही. याबाबतची अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत विशाखा राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यांचे अपील फेटाळून लावल्याने त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. अखेर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत विशाखा राऊत यांच्या जागी नगरसेवकाची जागा सध्या भरली जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
