"मी भाजपचा सदस्य, मग याचिका का फेटाळताय?" सुप्रीम कोर्टात हायव्होल्टेज ड्रामा; CJI सूर्यकांत यांचा याचिकाकर्त्याला दणका!
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या कथित वक्तव्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका (PIL) सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने आपण भाजपचे सदस्य असल्याचं सांगत याचिका फेटाळण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेवरच सवाल उपस्थित केला.
मात्र, याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य असा ठोस आधार मांडलेला नाही, असं निरीक्षण नोंदवत मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिका तत्काळ फेटाळली. सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
खरगे यांच्याविरोधात नेमकी कोणती याचिका?
याचिकाकर्त्याने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. खरगे यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) सदस्यांविरोधात हिंसेला प्रोत्साहन देणारी वक्तव्ये केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या कथित वक्तव्यांवरून खरगे यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेत न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याइतका वैध आधार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
'मी स्वतः भाजपचा सदस्य आहे'
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने स्वतः आपण भाजपचे सदस्य असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. त्यानंतर याचिका अशा प्रकारे का फेटाळली जात आहे, असा सवाल त्याने केला. याचिकाकर्त्याने खरगे यांच्या कथित वक्तव्यांचा संदर्भ देत न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भावनिक किंवा राजकीय आरोपांपेक्षा याचिकेत ठोस कायदेशीर आधार असणे आवश्यक असल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली.
खरगे यांच्या कथित वक्तव्यांचा वाद काय?
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीला खरगे यांच्या जुन्या राजकीय वक्तव्यांवरून निर्माण झालेला वाद असल्याचं वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे. भाजपने आरोप केला होता की, खरगे यांनी पक्षाची तुलना 'विषारी सापाशी' केली होती आणि त्याच्याशी सामना करण्याची भाषा केली होती. याचिकाकर्त्याने या वक्तव्यांचा आधार घेत भाजप आणि आरएसएस कार्यकर्त्यांविरोधात हिंसेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला. मात्र, अशा राजकीय वक्तव्यांवरून थेट गुन्हेगारी किंवा न्यायालयीन कारवाईची मागणी करण्यासाठी पुरेसा कायदेशीर आधार दाखवण्यात याचिकाकर्ता अपयशी ठरल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
सीजआय सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाची भूमिका काय?
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या आरोपांची राजकीय पार्श्वभूमी पाहण्याऐवजी याचिकेचा कायदेशीर आधार तपासला. याचिकेत 'व्हॅलिड केस' म्हणजेच ग्राह्य न्यायालयीन प्रकरण उभं करण्यात आलेलं नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आणि त्यानंतर याचिका फेटाळण्यात आली.
याचिका फेटाळण्याचा अर्थ काय?
सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्याचा अर्थ खरगे यांच्या कथित वक्तव्यांबाबत न्यायालयाने सर्व आरोप सत्य किंवा असत्य ठरवले, असा सरळ अर्थ होत नाही. या सुनावणीत मुख्य प्रश्न याचिका न्यायालयासमोर ग्राह्य स्वरूपात मांडण्यात आली आहे का, हा होता. न्यायालयाला कारवाई करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर आधार नसल्याचं आढळल्याने याचिका स्वीकारली गेली नाही. त्यामुळे राजकीय आरोप आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी आवश्यक पुरावे यातील फरक समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
'खरगे भाजप सदस्यांच्या हत्येचं समर्थन करत आहेत का?'
याचिकाकर्त्याने सुनावणीदरम्यान खरगे यांच्या कथित वक्तव्यांचा संदर्भ देत न्यायालयासमोर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले. तसेच इतर राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्नही त्याने न्यायालयासमोर मांडल्याचं वृत्त आहे. मात्र, या प्रश्नांवर सविस्तर सुनावणी करण्याआधीच खंडपीठाने याचिकेचा कायदेशीर पाया अपुरा असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे प्रकरण पुढे नेण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायालयीन लढाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
या निर्णयामुळे राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांवर आधारित जनहित याचिका दाखल करताना ठोस कायदेशीर आधार आणि पुरावे किती महत्त्वाचे आहेत, हा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. याचिकाकर्त्याने स्वतःची भाजप सदस्य म्हणून ओळख सांगितली असली तरी न्यायालयाने राजकीय ओळखीपेक्षा याचिकेतील कायदेशीर आधाराला प्राधान्य दिलं. त्यामुळे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याविरोधातील ही PIL फेटाळण्यात आली असून, या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने कोणतीही स्वतंत्र दोषनिश्चिती केलेली नाही, हे स्पष्टपणे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
