अकोला : आधुनिक व डिजिटल युगात समाज माध्यमांनी प्रत्येकाच्या मनावर गारुड केले. 'रील्स'चा छंद जडला. तो मर्यादित न राहता व्यसन बनून जीवनावर विपरीत परिणाम करू लागला आहे. 'रील्स'ने सर्वांनाच वेड लावले. यातून प्रशासनातील वरिष्ठ विशेषत: तरुण अधिकारी देखील सुटलेले नाहीत. कामकाजासोबतच 'फिल्मी स्टाईल रील्स' बनवून ती समाज माध्यमांवर व्यापक प्रसारित करण्याची 'दक्षता' त्यांच्याकडून घेण्यात येते.
त्याला 'सोशल कनेक्ट' असे गोंडस नाव दिले जाते. प्रशासनाचा गाढा हाकण्यासोबतच स्वत:ची 'नायक' म्हणून प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी तरुण अधिकाऱ्यांची पदोपदी धडपड असते. यासाठी अनेकांनी चक्क यंत्रणाच कामाला लावली. या सर्व प्रकारात कामकाजाचा खोळंबा होऊन सर्वसामान्यांची फरपट होत असल्याचे सोयरसुतक त्यांना नसते. अधिकाऱ्यांच्या प्रसिद्धीची हाव राजकीय नेते व सत्ताधाऱ्यांसाठी देखील डोईजड झाली. प्रशासनाचे हे घातक चित्र चिंताजनक ठरत आहे.
प्रशासकीय कार्यालय की 'सेलिब्रिटी स्टुडिओ'?
भारतीय प्रशासकीस सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी म्हणजे शिस्त, संयम, अभ्यास आणि जनतेसाठी अहोरात्र झटणारे प्रशासनाचे कणा अशी ओळख. मात्र, आता ती ओळखच पुसट होत आहे. जनसेवेच्या प्रतिमेला प्रसिद्धीचे फाटे फुटले. काही ठिकाणी प्रशासकीय केंद्र न राहता 'सेलिब्रिटी स्टुडिओ' बनल्याची टीका होत आहे. कार्यालयात अधिकाऱ्यांचे वाहन थाटात येणे, पार्श्वसंगीतात 'स्लो-मोशन'मध्ये 'एन्ट्री', बैठकांमधील चर्चा, भाषण, पाहणी करतांच्या चित्रफिती समाज माध्यमातून झळकतात. प्रशासनाची गंभीरता बाजूला पडून 'रील्स' संस्कृती हावी होत आहे.
अधिकाऱ्यांचा नेमका उद्देक काय?
या सर्व प्रकारामध्ये नेमका उद्देश काय? जनतेला माहिती देणे, पारदर्शकता राखणे की स्वतःची प्रतिमा चमकवणे? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होतात. माहिती देणे आणि आत्मप्रसिद्धी करून घेणे यात सूक्ष्म रेष आहे. अनेक ठिकाणी ती पुसल्या गेली. कामापेक्षा चेहरा मोठा, निर्णयांपेक्षा छायाचित्र व चित्रफिती जास्त महत्त्वाचे अशी स्थिती तयार झाली. या 'शो-बाजी'ला समाज माध्यमे हाताळणाऱ्यांकडून खतपाणी घातली जाते. प्रशासनाच्या गंभीर भूमिकेचा अभ्यास करण्याऐवजी ते अधिकाऱ्यांना 'स्टार' बनवण्यात धन्यता मानतात. त्यातून स्तुतीपाठकांची फौज तयार होऊन टिप्पण्यांचा पाऊस पडतो.
यंत्रणा वेठीस, खासगी 'पीआर' चमू कामाला
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये स्वप्रसिद्धीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून यंत्रणेला वेठीस धरले जाते. सरकारी प्रसिद्धीमध्येही स्वत:ला प्रकाशझोतात ठेवण्याचा कायम आग्रह असतो. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तर त्याहूनही पुढचा टप्पा गाठला. समाज माध्यमातून स्वत:ची 'इमेज' उभी करण्याच्या दृष्टीने काही अधिकाऱ्यांसाठी चक्क खासगी 'पीआर' चमू कार्यरत आहेत. 'रील्स' बनवणे, जाहीर कार्यक्रमांचे नियोजन, त्याची प्रसिद्धी, लघूपट, आत्मचरित्र, चित्रपट आदींची जबाबदारी 'पीआर'वर असते. विशेष म्हणजे त्याचा खर्च देखील गैरमार्गाने शासकीय तिजोरीतूनच भागवला जातो. यासाठी अधिनस्त अधिकारी व कंत्राटदारांवर दबाव टाकल्या जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार देखील घडत असल्याचा आरोप होत आहे.
अधिकाऱ्यांना प्रसिद्धीची हाव; लोकप्रतिनिधींचीही चुप्पी
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जनसेवक म्हणून कार्य अपेक्षित असते. मात्र, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, शेतकऱ्यांच्या समस्या, बेरोजगारी, सर्वसामान्यांची सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था हे सगळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न बाजूला पडून केवळ 'आजचा व्हिडिओ कसा?' हाच प्रश्न मालकाच्या अविर्भात अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात असतो. त्यातूनच इतरांना दुय्यम वागणुकही दिली जाते. लाखो लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचीही यासर्व प्रकारावर चुप्पी असते. अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर त्यांचीही अनेक कामे असतात. अडचण होऊ नये म्हणून लोकप्रतिनिधी विरोधात भूमिका घेत नाहीत.
कायदेशीर व प्रशासकीय नियम काय?
शासकीय निधीतून प्रसिद्ध होणाऱ्या साहित्यामध्ये वैयक्तिक प्रसिद्धीवर बंदी आहे. सरकारी प्रसिद्धीमध्ये केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल किंवा संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यास परवानगी आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे छायाचित्र अशा फलकांवर किंवा डिजिटल प्रसिद्धीमध्ये लावण्यास मनाई आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नुसार शासकीय कामकाज व निधीचा वापर स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी करणे हे प्रशासकीय शिस्तीच्या आणि वर्तणूक नियमांच्या विरोधात मानले जाते. शासकीय योजनांच्या माहिती पत्रकांवर अधिकाऱ्यांचे छायाचित्र देणे कार्यपद्धतीत बसत नाही. अधिकाऱ्यांच्या 'रील्स' संस्कृतीवर आळा बसवण्यासाठी केंद्र सरकारने आचारसंहिता आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. समाज माध्यमांऐवजी लोकहितार्थ केलेल्या कामातूनच खरा अधिकारी घडतो. प्रसिद्धी ही वाईट नसून ती कॅमेऱ्यातून नव्हे तर कामातून येणे हिताचे ठरते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.