सरकारने UPI पेमेंटवर टॅक्स लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय; ग्राहकांची होणार मोठी अडचण
अंबरनाथ : केंद्र सरकारने 16 सप्टेंबर रोजी यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क अर्थात एमडीआर आकारण्याची घोषणा केल्याने व्यापारी वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. या संभाव्य आर्थिक भाराला विरोध दर्शवण्यासाठी अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घतेल्याचे दिसत आहे.
17 सप्टेंबर पासून अंबरनाथ आणि उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांनी आपल्या दुकानांवरील यूपीआय पेमेंटचे फलक आणि क्यूआर कोड हटवण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा यासंदर्भात आंदोलन केला जाईल अशी घोषणा उल्हासनगर व्यापारी असोसिएशन चे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केली आहे.
ग्राहकांची होणार अडचण
व्यापाऱ्यांनी यूपीआय पेमेंटचे फलक आणि क्यूआर कोड हटवल्याने ग्राहकांना खरेदीसाठी खिशात रोख रक्कम बाळगणे अनिवार्य ठरू लागले आहे. उल्हासनगर हे ठाणे जिल्ह्यातील एक मोठे व्यापारी शहर म्हणून ओळखले जाते. घाऊक, किरकोळ खरेदी-विक्रीसह येथे अनेक लहान मोठ्या उद्योगांमधून उत्पादन सुरू असते. कापड, लाकूड अर्थात फर्निचर, जुनी वाहने, विद्युत उपकरणे, कपडे, मोबाइल अशी हजारो दुकाने, कारखाने शहरात आहेत. येथे दररोज कोट्यवधींची उलाढाल होत असते.
व्यापारी संतापले
आम्ही आधीच वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर शासनाला वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून कर अदा करत आहोत. त्यात यूपीआय सारख्या सुलभ आणि जलद प्रणालीवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका व्यापाऱ्यांना बसेल, अशी भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. संभाव्य आर्थिक भाराच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशनने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काचा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांच्याही आर्थिक हिताचा विचार करून सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा आणि सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेतील व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी व्यापारी वर्गाला दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केली आहे.
व्यापाऱ्यांचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र
आजच्या काळात 2000 रुपये ही मोठी रक्कम नसून, या अतिरिक्त शुल्कामुळे अल्प नफ्यावर व्यवसाय करणारे व्यापारी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रावर आर्थिक बोजा पडेल. या निर्णयामुळे व्यापारी पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची भीती आहे. डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने झिरो-एमडीआर धोरण सुरू ठेवावे आणि यूपीआयचा भुर्दंड व्यापाऱ्यांच्या माथी मारू नये, अशी मागणी चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड या संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
