"नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे ही निव्वळ मनमानी!" – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचा रोखठोक प्रहार

"नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे ही निव्वळ मनमानी!" – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचा रोखठोक प्रहार

हैदराबाद : मतदारयाद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवरून वाद निर्माण झाला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी यासंबंधी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ''कोट्यवधी नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया मूलभूतपणे मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी आहे,'' असे परखंड मत न्या.

भुयान यांनी व्यक्त केले.

हैदराबाद येथील नालसार विधि विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात न्या. भुयान म्हणाले, ''एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत असतील आणि त्यांना स्वत:च्याच देशात 'दुय्यम दर्जाचे नागरिक' (म्हणजेच मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक) बनावे लागत असेल, तर अशी प्रक्रिया मूलभूतपणे मनमानी असते. अन्य गोष्टींचा दाखला देऊन या प्रक्रियेचे समर्थन करता येणार नाही. ही प्रक्रिया थेट संविधानाच्या मूळ गाभ्यावरच आघात करते. ही प्रक्रिया म्हणजे भारताच्या संविधानांतर्गत आपण स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेला नाकारण्यासारखे कृत्य आहे,'' अशा शब्दांत त्यांनी 'एसआयआर' प्रक्रियेवर टीका केली. 

देशाची राज्यघटना नागरिकांचे मतदानाच्या अधिकारावर आधारित वेगवेगळे वर्ग मानत नाही. राज्यघटनेत मतदानाचा अधिकार असलेले नागरिक आणि मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक अशी तरतूद नाही. जी प्रक्रिया नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवत त्यांना अधिकार नसलेले नागरिक बनवते, ती प्रक्रिया राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२६ आणि १४ चे उल्लंघन करणारी ठरेल, असे न्या. भुयान यांनी नमूद केले. कोणतीही संस्था नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवू शकत नाही आणि कोणतेही न्यायालय याला मान्यता देऊ शकत नाही. राज्यघटनेपेक्षा कोणीही मोठे नाही. मतदानाचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

'मतदानाचा अधिकार स्वातंत्र्याचे प्रतीक'

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये असे स्पष्ट केले आहे की मतदान हा मूलभूत अधिकार नसून तो एक घटनात्मक अधिकार आहे. न्यायमूर्ती भुयान यांनी नमूद केले की, या फरकामुळे त्याचे घटनात्मक महत्त्व कमी होत नाही. भारतीय नागरिकाचा मतदान करण्याचा अधिकार हा 'मूलभूत संरचना सिद्धांता'च्या केंद्रस्थानी आहे. भारतीय नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हा परकीय राजवटीविरुद्धच्या भारताच्या दीर्घकालीन संघर्षाशी निगडित आहे. हा अधिकार म्हणजे प्रचंड संघर्ष आणि त्यागातून मिळवलेल्या आपल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. अनुच्छेद ३२६ मध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार करता येणार नाही, असेही न्या. भुयानी यांनी सांगितले.

ज्ञानेश कुमारांना नैतिक अधिकार नाही- काँग्रेस

न्या.उज्जल भुयान यांनी मतदानाच्या अधिकाराबाबत मांडलेल्या परखड मतांचा संदर्भ देत काँग्रेसने निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. न्या. भुयान यांच्या टिप्पणीवरून हे स्पष्टपणे सिद्ध होते की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्यघटनेचे अक्षरश: उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही, अशी टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली.

'शरीरातून आत्मा काढून घेण्यासारखे…'

'मतदारयादीतून केवळ मृत मतदाराचे नाव वगळले जाऊ शकते. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत विद्यमान मतदाराचे नाव त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता मतदारयादीतून वगळले जाऊ शकत नाही.

'एकदा मतदारयादीत नाव समाविष्ट झाल्यानंतर सूचना आणि सुनावणीशिवाय ते वगळता येत नाही. 'भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वापासून मतदानाचा अधिकार किंवा मतदारयादीत नाव समाविष्ट होण्याचा अधिकार वेगळा करता येत नाही. हे शरीरातून आत्मा काढून घेण्यासारखेच ठरेल, असे न्या. भुयान म्हणाले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.