धक्कादायक गौप्यस्फोट: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच छेडणार होते केंद्राविरुद्ध रणशिंग; माजी प्रदेशाध्यक्षांचा मोठा दावा!
तामिळनाडू भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के.अन्नामलाई यांनी काही महिन्यांपूर्वी पक्षाला रामराम ठोकला होता. यानंतर ते सातत्यानं केंद्र सरकार आणि भाजपच्या धोरणांवर कडाडून टीका करताना दिसून येत आहे.
त्यांनी दिल्लीतील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनांवरूनही अनेकदा मोदी सरकारला घेरलं आहे. अशातच त्यांनी सीजेपीच्या सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनावरील कारवाईंवरुनही केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तसेच मोदींच्याच एका वक्तव्याचा संदर्भही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के.अन्नामलाई यांनी बुधवारी (ता.21 ऑक्टोबर)सोशल मीडियावरील X प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी पंतप्रधान मोदींबाबत गौप्यस्फोट करतानाच सीजेपीच्या प्रसिद्धीवर रोखठोक भाष्य केलं आहे. अन्नामलाई यांच्या दाव्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अन्नामलाई यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये 2011 मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, जर त्यांचे हात बांधलेले नसते, तर ते स्वतः दिल्लीला गेले असते आणि केंद्र सरकारविरोधात युद्ध पुकारले असते असा गौप्यस्फोट केला आहे. मोदींनी हे विधान दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भ्रष्टाचारविरोधात शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर केलं होतं.
माझ्या मते, त्यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी जे म्हटले होते,ते पूर्णपणे योग्य होते आणि त्यात काहीही चुकीचे नसल्याचंही अन्नामलाई यांनी सांगितलं. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत,आंदोलन करताना तुम्हाला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबले जाऊ शकते,तुमचे जामीनदार नाकारले जाऊ शकतात आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे, प्रतिबंधात्मक जामिनाच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेले विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तुम्हाला अक्षरशः चकरा मारायला लावू शकतात असा हल्लाबोल सीजेपीच्या आंदोलकांवर होत असलेल्या कारवाईवरुन केला आहे.
अन्नामलाई यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये लोकशाहीमध्ये कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्न तुम्ही उपस्थित केला. तर तुम्हाला वेगवेगळी विशेषणे लावली जातात. तुमच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातात आणि तुम्हाला परदेशी एजंट असल्याचेही म्हटले जातं असंही रोखठोक भाष्य केलं आहे. NEET परीक्षेच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करावी, अशी मागणी केल्यापासून माझ्यावर सातत्याने टीका आणि हल्ले होत असल्याची खंतही अण्णा मलाई यांनी बोलून दाखवली. मात्र, आपण या टीकेकडे दुर्लक्ष केले. कारण तामिळनाडूमधील प्रत्यक्ष प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटले,असंही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
एका अर्थाने, मला या टीकेचा आनंदही झाला. कारण त्यामुळे मी भाजपची बी टीम आहे आणि मला तामिळनाडूमध्ये 'धुरंधर' म्हणून पाठवण्यात आले आहे, हा शिक्का लवकरच पुसला जाणार होता. काल पत्रकार परिषदेत मी CJP च्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अवलंबलेल्या पद्धतींवर प्रश्न उपस्थित केले.कालपासून माझ्यावरील टीकेची मोहीम पुन्हा सुरू झाली आहे. हे अपेक्षितच होते.भाजपमधील काही लोकांसाठी, ज्यांना सोयीस्कर विस्मरणाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी मी एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो - मी 5 जून 2026 रोजीच भाजप सोडला आहे.
मी कालही सांगितल्याप्रमाणे, CJP च्या आंदोलनाच्या पद्धतींशी माझे मत जुळेलच असे नाही. त्यातील अनेक पद्धती मला चुकीच्या दिशेने जाणाऱ्या वाटतात. मात्र, एखाद्या मुद्द्याला विरोध करण्याचा, त्यावर युक्तिवाद करण्याचा किंवा आंदोलन करण्याचा अधिकार त्यांना आहे का, असा प्रश्न विचारला तर माझे उत्तर स्पष्ट आहे - होय, नक्कीच आहे!
म्हणूनच, काही लोकांना अस्वस्थ वाटले तरी लोकांनी पुन्हा हे प्रश्न विचारावेत, अशी माझी इच्छा आहे. केंद्र सरकारने 'व्हॉटअबाउटिझम' म्हणजेच दुसऱ्यांच्या कृतींकडे बोट दाखवून मूळ प्रश्न टाळण्याऐवजी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी अपेक्षा आहे.
1. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या स्थायी आदेशानुसार जंतरमंतर हे आंदोलनस्थळ म्हणून अधिसूचित नसताना, CJP ने आंदोलनाची परवानगी मागणारे पत्र दिल्यानंतर ते आंदोलनस्थळ म्हणून पुन्हा कसे अधिसूचित करण्यात आले?2. प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात ठेवायचे की नाही, हे ठरवण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना (ACP) विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून देणारी व्यवस्था आणखी किती काळ सुरू राहणार?दिल्ली पोलीस हे CJP च्या विरोधातील प्रकरणात तक्रारदार आहेत. त्याच दिल्ली पोलिसांचे ACP विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून संबंधित व्यक्तीच्या ताब्याबाबत निर्णय घेतात. अशा परिस्थितीत निर्णय कोणत्या दिशेने झुकेल, हे आता तुम्हाला समजले असेल.3. 19 ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथून 13 ऑक्टोबरला अटक केलेल्या आंदोलकांच्या जामीन सुनावणीसाठी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, म्हणजेच दिल्ली पोलिसांचे ACP, जाणीवपूर्वक उशिरा का आले? त्यानंतर त्यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगून या प्रकरणातून माघार का घेतली? हा काही विनोद आहे का?4. आठ जामीनदार नाकारण्यात का आले? जामीनदार म्हणून आलेल्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी उलटतपासणी का केली?5. NEET आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर केल्याप्रकरणी किंवा आंदोलनकर्त्यांविरोधात मानक कार्यपद्धतीचे (SOP) उल्लंघन करून केलेल्या इतर कारवायांप्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली आहे?
मागील काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाच्या सरकारांच्या काळात दिल्लीतील भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले नव्हते का? बॅरिकेड्स ओलांडले नव्हते का? पोलिसांच्या आदेशांचे उल्लंघन केले नव्हते का? त्यावेळीही दिल्ली पोलीस हेच होते, असा माझा विश्वास आहे.मग त्या वेळी अशा कार्यकर्त्यांशी कसे वागले गेले. आताप्रमाणेच का? नक्कीच नाही! असंही अन्नामलाई यांनी म्हटलं आहे.
आता मला समजले आहे की, CJP च्या ताब्यात घेतलेल्या पदाधिकाऱ्यांची प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी सुटका केली.अलीकडेच मी दसरा उत्सवादरम्यान झुरळाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केल्याचेही पाहिले. राष्ट्रीय पातळीवर या घटनेला एवढी प्रसिद्धी कोण मिळवून देत आहे, हे जाणून घेण्याची मला उत्सुकता होती. त्यानंतर समजले की, भाजपचे आमदार अशोक गोयल यांनी या कार्यक्रमाचे नेतृत्व केले होते. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.
माझा पुन्हा एकदा प्रश्न आहे - भाजप CJP ला विरोध करत आहे की उलट त्याला मोफत प्रसिद्धी मिळवून देत आहे? CJP ला मोठे व्यासपीठ मिळवून देऊन विरोधकांची मते विभागली जावीत, अशी भाजपची इच्छा आहे का? सध्याची परिस्थिती पाहता, CJP ला यापेक्षा चांगली जनसंपर्क (PR) टीम मिळाली नसती - अगदी त्यासाठी पैसे मोजले असते तरी असा खोचक टोलाही अण्णा मलाई यांनी ट्विटमधून भाजप तसेच मोदी सरकारला लगावला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
