मतदारांची नावं हटवण्यावर हायकोर्ट संतापलं; "सॉफ्टवेअर कायद्याला ओव्हरराइड करू शकतं का?"
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेसंदर्भात निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, एसआयआर दरम्यान अवलंबलेल्या प्रक्रियेवरून असे दिसून येते की, कायदा आणि नियम तात्पुरते बाजूला सारले गेले आहेत आणि आता सॉफ्टवेअरनुसार काम केले जात आहे. हे खरे असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस आणि अमित जामसांडेकर यांचे खंडपीठ सांताक्रूझ कुटुंबातील सहा सदस्यांच्या प्रकरणावर सुनावणी करत होते, ज्यांची नावे एसआयआर दरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. या कुटुंबाने विधानसभा मतदारसंघाच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात आपला पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म ८ देखील दाखल केला होता. असे असूनही, त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली.
'नाव वगळण्यापूर्वी सुनावणीची संधी दिलीच पाहिजे' -
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, कोणत्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला सुनावणीची संधी न देता त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळायचे असेल, तर त्यांना प्रथम त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. न्यायालयाने संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला (ERO) न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देशही दिले. निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील गौरीश अग्नी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, विशेष सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान (SIR), प्रणालीने फॉर्म ८ वर प्रक्रिया होऊ दिली नाही, ज्यामुळे व्यक्तींची नावे वगळण्यात आली.
"मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (ERO) सॉफ्टवेअरच्या चाव्या असल्या पाहिजेत." -
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक परिस्थितीत कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे (ERO) सॉफ्टवेअर उघडण्याची, त्यात बदल करण्याची किंवा त्याच्या आदेशानुसार नाव वगळण्याची क्षमता असली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) तिसऱ्या पक्षाच्या किंवा सॉफ्टवेअरच्या सूचनांवर अवलंबून राहून असहाय्य राहू शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, तंत्रज्ञानापेक्षा कायद्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रणाली मतदारासाठी काम करणारी असावी आणि अंतिमतः, मतदार यादीतून कोणीही सुटणार नाही याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे.
एसआयआरच्या नावाखाली कायदे आणि नियम निलंबित केले जाऊ शकत नाहीत. -
निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, एसआयआरच्या कालावधीत फॉर्म ८ वर प्रक्रिया केली जाऊ शकली नाही आणि त्यामुळे त्यात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. न्यायालयाने उत्तर दिले की, याचा अर्थ कायदे आणि नियमच तात्पुरते निलंबित करण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ एक पूर्णपणे वेगळी प्रक्रिया सुरू केल्याने कायदे आणि नियम यापुढे लागू होणार नाहीत आणि आता एक वेगळी प्रणाली कार्यरत होईल, असे सुचवता येणार नाही.
न्यायालयाने या प्रक्रियेबद्दल आणि तिच्या परिणामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने प्रश्न विचारला की, जर या प्रकरणात सहा मतदारांना समस्या येत असतील, तर असे आणखी किती मतदार असू शकतात ज्यांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली नाही. कुटुंबांना फॉर्म ६ भरण्यास सांगण्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ज्या काही मतदारांनी फॉर्म ६ भरला होता, त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यात असेही म्हटले होते की, संबंधित कुटुंबांनी ना गणना अर्ज सादर केला होता, ना ते अर्ज ६ भरण्यास इच्छुक होते. न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा प्रणाली अर्ज ८ द्वारे प्रक्रिया पूर्ण होऊ देत नव्हती, तेव्हा संबंधित व्यक्तींना अर्ज ६ भरण्यास सांगणे योग्य नव्हते. न्यायालयाने म्हटले की, हेच समस्येचे मूळ कारण होते.
"एसआयआर (SIR) ही स्वतःच एक स्वतंत्र प्रक्रिया असू शकत नाही." -
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, एसआयआरला स्वतःच एक स्वतंत्र प्रक्रिया म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या मते, या प्रक्रियेने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या नियम १३ आणि कलम २२ चे पालन करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, इच्छित तितक्या दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात, परंतु जर एखादा मतदार नवीन असेल किंवा एका प्रभागातून किंवा क्षेत्रातून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असेल, तर ते कायद्यानुसार अर्ज ६, ७ किंवा ८ द्वारे अर्ज करू शकतात.
न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यात कोणतीही मनाई नाही. मतदार यादी सुधारण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाही, ती या कायदेशीर तरतुदींना डावलू शकत नाही. निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने सांगितले की, आयोगाचा कोणाचेही नाव हेतुपुरस्सर वगळण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. यावर न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले, "त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तुम्ही कोणालाही मतदार यादीतून वगळू शकत नाही. आमच्या समजुतीनुसार हाच कायदा आहे."
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
