"आंदोलन करण्याचा हक्क हा लोकशाहीचा पाया!"; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारवर संताप; बेकायदा अटकेवरून खडेबोल!
मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, कोणाचीही बेकायदा अटक खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले. या प्रकरणी राज्य सरकार आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र मागवण्यात आले आहे. मात्र, आंदोलकांना अटक करण्यास सरसकट मनाई करणारा आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
आंदोलनादरम्यान शेकडो जणांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकेनुसार, 10 ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानातून सुमारे 600 जणांना, तर 11 ऑक्टोबर रोजी शिवाजी पार्क परिसरातून सुमारे 300 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईदरम्यान आंदोलकांबरोबरच महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांनाही ताब्यात घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या घटनांमुळे पोलिसांच्या कारवाईची कायदेशीरता आणि नागरिकांच्या आंदोलनाच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करून योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
'शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार'
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले. नागरिकांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी आणि निषेध व्यक्त करण्यासाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या अधिकाराच्या अनुषंगाने पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची कायदेशीरता तपासणेही आवश्यक आहे.कोणाचीही बेकायदा अटक खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. आंदोलनादरम्यान नेमकी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली, पोलिसांनी कोणत्या कारणांवरून नागरिकांना ताब्यात घेतले आणि ही कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार करण्यात आली, याबाबत सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
आंदोलकांच्या अटकेवर सरसकट बंदी घालण्यास नकार
शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार मान्य करतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना ताब्यात घेण्यास किंवा अटक करण्यास सरसकट मनाई करणारा आदेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे मुद्दे विचारात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रियेला महत्त्व दिल्याचे दिसते.
नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी प्रत्येक परिस्थितीत पोलिसांच्या कारवाईवर पूर्णपणे बंदी घालता येईलच असे नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची कारणे आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी यांचा विचार पुढील सुनावणीत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
न्यायालयाने सरकार आणि पोलिसांकडून प्रतिज्ञापत्र मागवल्यामुळे आता या कारवाईबाबत अधिकृत बाजू समोर येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप आणि न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
19 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यावेळी राज्य सरकार आणि संबंधित पोलिस अधिकारी प्रतिज्ञापत्रातून कोणती माहिती देतात, याकडे लक्ष लागले आहे. आंदोलनादरम्यान झालेल्या धरपकडीची कायदेशीर बाजू आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण या दोन्ही मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.एकूणच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि पोलिसांच्या कारवाईची कायदेशीर मर्यादा हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. आता पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते आणि याचिकेवर कोणते निर्देश दिले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
