बायकोला भांडी-कपडे धुण्यास सांगणं म्हणजे अत्याचार नव्हे! हायकोर्टाचा दणका, सासरच्या मंडळींना मोठा दिलासा

बायकोला भांडी-कपडे धुण्यास सांगणं म्हणजे अत्याचार नव्हे! हायकोर्टाचा दणका, सासरच्या मंडळींना मोठा दिलासा

किरकोळ घरगुती कामांवरून सासरच्यांवर होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईला चाप लावणारा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पत्नीला घरातील कपडे किंवा भांडी धुण्यास सांगणे म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ अंतर्गत क्रूरता किंवा छळ ठरत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पती आणि त्याच्या पाच नातेवाईकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये खटला चालवणे म्हणजे कायद्याचा गैरवापर असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या एकलपीठासमोर पती व त्याच्या नातेवाईकांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने १ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, “तक्रारदार महिलेच्या आरोपांमध्ये कोणतेही ठोस तथ्य आढळत नाही. जरी महिलेला कपडे आणि भांडी घासण्यास सांगितले होते हे गृहीत धरले, तरीही अशी कृती भादंवि कलम ४९८-अ (पती किंवा नातेवाईकांकडून विवाहितेवर होणारी क्रूरता) अंतर्गत मोडत नाही. त्यामुळे या कृत्याला क्रूरता म्हणता येणार नाही.”

प्रकरण काय होते?

संबंधित महिलेने पती आणि त्याच्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार दाखल केली होती. आपल्याला मूल होत नसल्याने ‘वांझ’ म्हणून टोमणे मारले जात होते आणि क्रूर वागणूक दिली जात होती, असा आरोप तिने केला होता. याशिवाय २०२४ मध्ये पतीने एका नातेवाईकाच्या घरी नेऊन कपडे आणि भांडी धुण्यासारखी घरातील कामे करण्यास भाग पाडले, शिवीगाळ केली तसेच घरातून हाकलून दिले, असा दावाही महिलेने तक्रारीत केला होता. पत्नीने केलेले सर्व आरोप हे अत्यंत मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

‘आरोप मोघम आणि अस्पष्ट’

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील गणेश जाधव यांनी युक्तिवाद केला. “महिलेने केलेले सर्व आरोप हे अत्यंत मोघम, सर्वसमावेशक आणि अस्पष्ट स्वरूपाचे आहेत. पतीने पुन्हा सोबत नांदायला न्यावे या दबावातूनच तिने हे खोटे आरोप केले आहेत”, असे ते म्हणाले.

दुसरीकडे सरकारच्या वतीने वकील प्रियांका राणे आणि तक्रारदार महिलेच्या वतीने वकील कविता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पतीने वडिलांकडून चारचाकी गाडी आणण्याची मागणी केली होती. तसेच नातेवाईकांच्या सांगण्यावरून पतीने तिला शिवीगाळ व मारहाणही केली होती. न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

न्यायालयाचे निरीक्षण

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पती आणि नातेवाईकांवर लावण्यात आलेले आरोप सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहेत. एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात असा कोणताही गुन्हा निष्पन्न होत नाही, ज्यासाठी भादंवि कलम ४९८-अ अंतर्गत शिक्षा होऊ शकेल.

याशिवाय सासरचे नातेवाईक वेगवेगळ्या शहरांत वेगळे राहत असून महिलेचा त्यांच्याकडे फारसा वावर नव्हता, ही बाबही न्यायालयाने नोंदवून घेतली. त्यामुळे अशा प्रकरणात खटला पुढे चालवणे म्हणजे ‘कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग’ ठरेल, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने दाखल एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.