जस्टिस इज सर्व्ह्ड! २० रुपयांची पाण्याची बाटली विकणे दुकानदाराला पडले भयंकर महागात; कोर्टाने ठोठावला लाखांचा दंड!
हाथरस: पाण्याच्या बाटलीसाठी केवळ 2 रुपये जास्त घेणे एका रेस्टॉरंटला चांगलेच महागात पडले आहे. ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हा ग्राहक आयोगाने रेस्टॉरंटला 1 लाख रुपये जमा करण्याचे आणि ग्राहकाला नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाण्याच्या बाटलीवरून नेमके काय घडले?
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील बीबीसीएन रॉयल रेस्टॉरंट अँड पार्टी हॉलमधील आहे. ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीनुसार 11 मार्च 2026 रोजी अलीगढ येथील रहिवासी अंकुर अग्रवाल हे या रेस्टॉरंटमध्ये जेवणासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी पाण्याची एक बाटली मागवली. या बाटलीवर कमाल किरकोळ किंमत (MRP) 18 रुपये छापलेली होती. मात्र रेस्टॉरंटने त्यांच्याकडून बाटलीसाठी 20 रुपये आकारले.
म्हणजेच बाटलीवर छापलेल्या किमतीपेक्षा ग्राहकाकडून 2 रुपये जास्त घेण्यात आले. अंकुर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता रेस्टॉरंटने अतिरिक्त रक्कम परत देण्यास नकार दिल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार अंकुर अग्रवाल यांच्या वकिलांच्या म्हणण्यांनुसार रेस्टॉरंटकडून कथितपणे असे सांगण्यात आले की, त्यांचे हॉटेल मोठे असते तर त्यांनी याच बाटलीसाठी 50 रुपये आकारले असते.
ग्राहकाने केली तक्रार
यानंतर अंकुर यांनी या प्रकरणात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या समर्थनार्थ रेस्टॉरंटचे बिल आणि पाण्याच्या बाटलीचे छायाचित्रही सादर करण्यात आले. रेस्टॉरंटने बिलामध्ये जीएसटीची रक्कम स्वतंत्रपणे आकारल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान रेस्टॉरंटच्या वतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. अनेक नोटिसा पाठवूनही रेस्टॉरंटकडून उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे आयोगाने रेस्टॉरंटच्या अनुपस्थितीत उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे या प्रकरणाची सुनावणी केली.
ग्राहक आयोगाने काय आदेश दिला?
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी अलीगढ जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा जास्त रक्कम आकारल्याप्रकरणी रेस्टॉरंटला जबाबदार धरले. आयोगाने रेस्टॉरंटला जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये 1 लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी 1,000 रुपये नुकसानभरपाई आणि वकिलांच्या शुल्कापोटी 5,000 रुपये देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने आदेशाचे पालन करण्यासाठी रेस्टॉरंटला 45 दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत आदेशाचे पालन न केल्यास रेस्टॉरंटविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.