सांगली :- सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने न्यायमूर्ती ब्रह्मे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवला आहे. हा निर्णय भाजप आणि महायुतीसाठी सांगलीच्या सहकार वर्तुळात एक मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
नेमका वाद काय होता?
कॉंग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्या अर्जाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
प्रमुख मुद्दे: पडळकर मागील दोन वर्षे जिल्हा बँकेचे संचालक नसणे आणि अनुभवाच्या निकषांची पूर्तता न होणे, या तांत्रिक मुद्यांवर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाचा निर्णय: दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने विक्रम सावंत यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पडळकर यांचा अर्ज अमान्य केला, ज्यामुळे त्यांची उमेदवारी रद्द झाली आहे.
राजकीय समीकरणे बदलणार?
भाजपला धक्का: आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासारखा आक्रमक नेता निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडल्यामुळे भाजप आणि महायुतीच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. बँकेच्या राजकारणावर प्रभाव पाडण्याची भाजपची रणनीती यामुळे कोलमडली आहे.अंतर्गत तडजोडीची शक्यता: पडळकर यांचे आव्हान संपुष्टात आल्यामुळे आता सांगली जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत तडजोड किंवा समझोत्याचा मार्ग मोकळा होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या निकालानंतर सांगलीच्या सहकार आणि राजकीय पटलावर मोठी उलथापालथ होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.