PWD च्या मनमानीला राज्य सरकारचा दणका! अधिकारांची कत्तल करत अधिकाऱ्यांचे अधिकार थेट रद्द!
रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींच्या बांधकामांचा खर्च वाढवून सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) प्रकल्पांच्या खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे प्रशासकीय मान्यतेत मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा अधिक खर्च करण्याचा अधिकार क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना राहणार नाही. विशेष म्हणजे, एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावेही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावात द्यावी लागणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यात विविध पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात. या कामांसाठी सुरुवातीला अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यता घेतली जाते. त्यानुसार मंजूर झालेल्या निधीतच संबंधित प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेकदा कामाचे नियोजन करताना आवश्यक त्या तांत्रिक बाबींचा आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीचा पुरेसा अभ्यास केला जात नसल्याचे आढळले आहे. परिणामी, सुरुवातीला कमी खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार होते आणि प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर खर्च वाढत जातो.
या वाढीव खर्चासाठी वारंवार सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा मार्ग अवलंबला जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. पुरेसे सर्वेक्षण, अन्वेषण, सविस्तर मोजमाप आणि योग्य दर निश्चित न करता प्रकल्पांची किंमत ठरवली जात असल्याने ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशा पद्धतीमुळे मूळ मंजूर निधीच्या तुलनेत प्रकल्पाचा खर्च वाढतो आणि सार्वजनिक निधीच्या नियोजनावर परिणाम होतो.
या प्रकाराची नियोजन विभाग आणि वित्त विभागाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रकल्पांची किंमत निश्चित करताना निष्काळजीपणा करणाऱ्या तसेच मंजूर रकमेपेक्षा खर्च वाढण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खर्चवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला.
नव्या आदेशानुसार, प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावर यापूर्वी देण्यात आलेले सर्व अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही कामाचा खर्च मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत ठेवणे आता बंधनकारक असेल. काम सुरू करण्यापूर्वीच अचूक आणि सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे तसेच कामाच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेली कालमर्यादा पाळणे आवश्यक असणार आहे.
एखाद्या अपरिहार्य कारणामुळे मंजूर निधीपेक्षा अधिक खर्च करण्याची वेळ आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या स्तरावर निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी ज्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने मूळ प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, त्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मात्र, अशा परिस्थितीतही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कामाचा एकूण खर्च मंजूर मर्यादेबाहेर जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
दरम्यान, प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवताना आणखी एक महत्त्वाची अट घालण्यात आली आहे. मूळ अंदाजपत्रक तयार करणारे अधिकारी आणि प्रकल्पाची किंमत निश्चित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यासंबंधीचा प्रस्तावही सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे केवळ वाढीव निधीची मागणी करून जबाबदारी झटकता येणार नाही. सरकारी निधीच्या वापरात निष्काळजीपणा करणाऱ्या आणि खर्चवाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता उत्तरदायी धरले जाणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
