अनिश्चितकालीन आंदोलनांना ब्रेक! सर्वोच्च न्यायालयाचा देशव्यापी धक्कादायक व मोठा निर्णय

अनिश्चितकालीन आंदोलनांना ब्रेक! सर्वोच्च न्यायालयाचा देशव्यापी धक्कादायक व मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एकाच ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन करता येणार नाही. आंदोलन हे केवळ एका व्यक्तीसाठी नसून सर्वांसाठी आहे; रोजगार आणि व्यवसायाचा विचार करणेही महत्त्वाचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही संघटना निदर्शनांसाठी सार्वजनिक जागेवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करू शकत नाही. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांनाही एक निश्चित कालावधीची मर्यादा असावी, जेणेकरून इतर संघटनांनाही आपली मते मांडण्याची संधी मिळेल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही एका जागेवर कायमचा कब्जा करू शकत नाही. शेतकरी, पत्रकार, मजूर आणि इतर आंदोलक कुठे जाणार? प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, जयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करत होते. यामध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिसांची कारवाई, लोकांची अटक, पाळत ठेवणे आणि आंदोलनाच्या जागा व व्यवसायांचे नुकसान यासंबंधीच्या बाबींचा समावेश होता.

नुकसान झाल्याचा व्यापाऱ्यांचा दावा

सुनावणीदरम्यान, दिल्लीतील व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, आंदोलनांचा दिल्लीतील व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला आहे. सणासुदीच्या काळात दुकाने बंद राहिली आणि विक्रीत मोठी घट झाली. त्यांनी दावा केला की, व्यवसायांना अंदाजे 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सणासुदीच्या काळात विक्री न झाल्यास, व्यापारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागेल. त्यांनी न्यायालयाला पुढील दोन महिन्यांसाठी कोणत्याही आंदोलनांवर किंवा धरणे आंदोलनांवर बंदी घालण्याची विनंती केली.

पण 17 दिवस ठिय्या आंदोलन

दिल्ली पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, झुरळ जनता पक्षाला (सीजेपी) जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलक तिथे १७ दिवस ठिय्या आंदोलनात बसले. मेहता यांनी सांगितले की, आंदोलकांनी परवानगीशिवाय संसदेच्या दिशेने मोर्चाही काढला. संसद हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. परवानगीशिवाय संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ते म्हणाले की, बंद किंवा आंदोलनाची हाक देणाऱ्या संघटनेने त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही घेतली पाहिजे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.