​मोठी बातमी: २५ नोव्हेंबरपासून मंत्रालयाचे कामकाज ठप्प होणार? लिपिकांचा बेमुदत संपाचा इशारा

​मोठी बातमी: २५ नोव्हेंबरपासून मंत्रालयाचे कामकाज ठप्प होणार? लिपिकांचा बेमुदत संपाचा इशारा

मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने निर्णय घ्यावा, यासाठी मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून 'मंत्रालय सहायक' करावे आणि सध्याची S-6 वेतनश्रेणी बदलून S-10 लागू करावी, या प्रमुख मागण्या आहेत.

यासाठी १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता मंत्रालयाच्या आरसा गेटसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या?

सध्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाला S-6 वेतनश्रेणी (१९,९०० ते ६३,२०० रुपये) लागू आहे. ती बदलून S-10 (२९,२०० ते ९२,३०० रुपये) करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. तसेच लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचे पदनाम बदलून 'मंत्रालय सहायक' करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात आणि अनेक वर्षांपासून कायम असलेली वेतनातील तफावत दूर करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.

४० टक्के पदे रिक्त असल्याचा संघटनेचा दावा

मुंबईतील वाढता घरभाडे, प्रवासखर्च आणि महागाई पाहता नव्याने रुजू होणाऱ्या लिपिकांचे सुमारे ३५ हजार रुपयांचे वेतन अपुरे पडत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. इतर सरकारी विभागांतील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा झाली; मात्र मंत्रालयीन लिपिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वेतनातील तफावतीमुळे अनेक कर्मचारी मंत्रालयातील नोकरी सोडून जिल्हास्तरीय सेवांकडे वळत आहेत. त्यामुळे मंत्रालयातील लिपिक संवर्गाची सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

१० ते १२ वर्षांपासून मागण्यांचा पाठपुरावा

गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून निवेदने आणि विविध मार्गांनी शासनाकडे पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. १८ नोव्हेंबरच्या निदर्शनांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू झाल्यास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आंदोलनाबाबत शासनाची अधिकृत भूमिका आणि पुढील निर्णय याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.