सातबाराच्या इतर हक्कातील 20/21 शर्त , (तळेगांव दाभाडे) कमी करून घेण्यासाठी माहिती - चंदनदादा चव्हाण
नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियम ) निरसन अधिनियम , १९९९ च्या कलम २० खालील कायद्यातील सवलतीचे सुमारे १६ हजार एकर क्षेत्राचे भूखंड उपलब्ध आहेत . या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या खंडपीठाकडे सुनावणी सुपूर्द केली .
राज्य शासनाने २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार , मुंबईत सुमारे ७ हजार २० एकर , तर ठाण्यात १० हजार ५५२ एकर क्षेत्राचे भूखंड या कायद्याअंतर्गत उपलब्ध होणे आवश्यक होते ; परंतु प्रत्यक्षात १ हजार ९ एकर भूखंड संपादित करण्यात आले आहेत . उर्वरित भूखंड सध्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि विकासकांच्या ताब्यात आहेत . याविरुद्ध संबंधित कॉर्पोरेट कंपन्या व विकासकांनी न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली होती . शासनाच्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सन २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये चर्चेत दिलेल्या आश्वासनानुसार रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी आणि सुटीच्या आदेशाखालील जमिनी विकसनासाठी उपलब्ध होण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी बी . एन . श्रीकृष्ण , सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती , सर्वोच्च न्यायालय व बी . एन . माखिजा , सेवानिवृत्त सचिव , महाराष्ट्र शासन , यांची द्विसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली . या समितीने सादर केलेल्या शिफारशीवर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन समितीच्या शिफारशी तत्त्वतः स्वीकारण्याबाबत तसेच समितीच्या शिफारशी व शासनाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला .
शासन निर्णय क्रमांक : नाजक २०१८ / प्र . क्र . ५१ / नाजकधा- १ शहर विकास विभाग प्रस्तुत प्रकरणी द्विसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशी , त्याबाबतची शासनाची भूमिका व कन्सेंट टम्स , सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेले अपील या सर्व बाबी विचारात घेऊन हे अपील निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने द्विसदस्यीय समितीने शासनास सादर केलेल्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्यास अनुमती दिली आहे . यास्तव वरील शिफारशी व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन , नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियम ) निरसन अधिनियम १९९९ च्या कलम २० अन्वये विविध प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनेखालील क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :
( १ ) ना . ज . क . धा . अधिनियमाच्या कलम २० खालील आदेशामध्ये गृहबांधणी , तळेगाव - दाभाडे भूखंड विकास योजना , शेती , पशुपालन , बाग आदी प्रयोजनार्थ सूट दिलेली आहे . अशा आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी कोणत्याही जावटीशिवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम क्षेत्र ) प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या १० % टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून असे क्षेत्र रहिवास प्रयोजनार्थ विकसनासाठी योजनाधारकास उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . तथापि , अशा मूळ क्षेत्राच्या विकसनामधून निर्माण होणाऱ्या सदनिकांचे आकारमान कोणत्याही परिस्थितीत ८० चौरस मीटर चटईक्षेत्राच्या मर्यादेतच असेल .
( २ ) ना . ज . क . धा . अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या प्रकरणी सुटीच्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी कोणत्याही वजावटीशिवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम क्षेत्र ) प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या १५ % टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून असे क्षेत्र संबंधित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकसनासाठी योजनाधारकास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे
( ३ )
ना . ज . क . धा . अधिनियमांतर्गत ज्या जमिनींना सजावटीच्या बगिच्यासाठी , ओपन टू स्काय व इतर प्रयोजनासाठी सूट देण्यात आली आहे व अशा जमिनी कालांतराने प्रचलित विकास आराखडय़ानुसार रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत , अशा जमिनीही गृहनिर्मितीसाठी उपलब्ध होण्याकरिता अशा जमिनीच्या सुटीच्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी कोणत्याही वजावटीशिवाय आदेशामध्ये नमूद असलेले महत्तम क्षेत्र ) प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या २.५ % दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून असे क्षेत्र विकसनासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . तथापि , अशा जमिनीचा चटई क्षेत्र निर्देशांक यापूर्वी वापरण्यात आलेला नसेल तर अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद दराच्या १० % टक्के एवढे एकरकमी अधिमूल्य योजनाधारकाकडून वसूल करण्यात यावे .
( ४ ) ना . ज . क . धा . अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये गृहबांधणी प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीवर योजनाधारकाने योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अशा इमारतीमधील रहिवाशांनी नोंदणीकृत सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत , अशा गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारती आता जीर्ण झाल्या असतील , तर अशा इमारतींच्या पुनर्वकिासासाठी सूट देण्यात आलेल्या आदेशामधील एकूण जमिनीच्या वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये नमूद दराच्या २.५ % टक्के दराने येणारे अधिमूल्य एकरकमी आकारून अशा इमारतीच्या पुनर्वकिासास परवानगी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . ना . ज . क . धा . अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये विहित प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनीचा विकास करून तसेच शासनजमा होणाऱ्या अधिमूल्यामधून लघु व मध्यम उत्पन्न गटामधील जनतेसाठी मोठया प्रमाणात घरांचा साठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सदर योजना राबविण्यात येत असल्याने , या योजनेच्या प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे . बांधकाम व्यवसायाला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत . त्याचाच एक भाग म्हणून ना . ज . क . धा . अधिनियमाच्या माध्यमातून सूट व अतिरिक्त चटईक्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
