मुसलमानांना शरियत कायदा हवा असेल, तर त्यातील हात - पाय तोडण्याची शिक्षाही स्वीकारावी लागेल!
देशात वर्ष १९३७ पासून शरीयत कायदा नाही. तेव्हापासून या देशातील मुसलमान शरीयतविनाच जगत आहेत. ब्रिटिशांनी १९३७ मध्ये 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' बनवला. तेव्हा त्यातून गुन्हेगारांना करण्यात येणारी शिक्षेची तरतूद काढून टाकली. अन्यथा 'चोरी करणार्‍याचे हात कापून टाका, बलात्कार करणार्‍याला रस्त्यावर दगड मारून ठार करा. कोणत्याही मुसलमानाने बँक खाते उघडू नये किंवा कर्ज घेऊ नये', असे नियम ठेवले असते.
जर तुम्हाला (मुसलमानांना) शरीयत कायद्यानुसार जगायचे असेल, तर तुम्ही पूर्णपणे (कठोर शिक्षेसह) जगले पाहिजे, असे परखड विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येथे एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात समान नागरी कायद्यावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नावर केले. 'केवळ ४ लग्न आणि तलाक यांसाठीच शरीयत कायद्याचा विचार का केला जात आहे ?', असा प्रश्‍नही शहा यांनी या वेळी विचारला.
गृहमंत्री अमित शहा पुढे म्हणाले, ''इंग्रजांच्या काळापासून या देशातील मुसलमान शरीयतपासून वेगळे झाले आहेत आणि अनेक इस्लामी देशांनीही शरीयतला दूर ठेवले आहे. आजही दिवाणी खटला असतांना मुसलमान 'काझी'कडे (शरीयत कायद्यानुसार न्यायदान करणार्‍याकडे) नाही, तर न्यायालयात जातात. चोराचे हात कापले जावेत, बलात्कार करणार्‍याला दगड मारावेत आणि देशद्रोह करणार्‍याला चौरस्त्यावर फाशी द्यावी, असे राहुल गांधी यांना शरीयत आणून लागू करायचे आहे का? देशात काँग्रेसने मतपेढीचे राजकारण केले आहे. यातून मुसलमानांनी बाहेर आले पाहिजे.गृहमंत्री शहा म्हणाले की, समान नागरी कायदा वर्ष १९५० पासून आमचे सूत्र आहे. यापासून आम्ही दूर जाऊ शकत नाही. देशात समान कायदा असायला हवा, असे आमचे मत आहे. उत्तराखंड सरकारने हा कायदा आणला आहे. आता त्याचे पुनरावलोकन केले जाईल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
