१६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर न्याय! ८० वर्षांच्या शेतकऱ्याला कोर्टाकडून २५ लाखांची भरपाई
लातूर : लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यातील शेळगाव येथील ८० वर्षांचे वयोवृद्ध शेतकरी गंगाधर हेंगने यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. तब्बल १६ वर्षांपूर्वी शासनाने त्यांच्या जमिनीवर कालवा खोदकाम केले. मात्र त्यांना कोणताही मोबदला किंवा भरपाई दिली गेली नव्हती. अनेक वर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळाला नाही. शेवटी त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि न्यायालयाने त्यांना २५ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा आदेश शासनाला दिला आहे.
.jpeg)
काय आहे प्रकरण?
साल २००८ मध्ये गंगाधर हेंगने यांची ०.२६ आर शेतीची जमीन कालवा खोदण्यासाठी शासनाने ताब्यात घेतली. त्या जमिनीवर थेट काम सुरू झाले. मात्र त्यावेळी सरकारने कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही आणि ना कोणताही मोबदला दिला. हेंगने यांनी त्यानंतर अनेकदा तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केले. पण प्रत्येक वेळी त्यांना फक्त आश्वासन मिळाले, प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही.कोर्टात अर्ज दाखल
शेवटी गंगाधर हेंगने यांनी आपला न्याय मिळवण्यासाठी अॅड. विष्णु कंदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. त्यांनी कोर्टात सविस्तर माहिती दिली की शासनाने त्यांच्या जमिनीवर कब्जा घेतला आणि कोणतीही भरपाई न देता काम केले. एवढेच नाही, तर १६ वर्षांनंतरही शासनाने त्यांची दखल घेतली नाही.
कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा सखोल विचार केला. अॅड. कंदे यांनी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरून कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की हे प्रकरण अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने गंगाधर हेंगने यांना तीन महिन्यांच्या आत २५ लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला. तसेच या संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रियेचा कायद्यानुसार फेरविचार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही कोर्टाने नमूद केले.
वकिलांची प्रतिक्रिया
अॅड. विष्णु कंदे म्हणाले, "हा निर्णय केवळ एका शेतकऱ्याचा विजय नाही, तर भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या अन्यायाविरोधात एक महत्त्वाचा आदर्श आहे. शासनाने कायद्यानुसारच कारवाई करावी, ही या निकालाची प्रमुख जाणीव आहे."
शासनासाठी धडा
या प्रकरणान शासनाला मोठा धडा मिळाला आहे. कुणाचीही मालमत्ता किंवा जमीन ताब्यात घेताना कायद्यानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा प्रकारे कोर्टात जावे लागते आणि शासनाला भरपाई द्यावी लागते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
