वंचित समुदायातील 11 विद्यार्थिनी नीट परीक्षा पास होऊनही पैशाअभावी वैद्यकीय शिक्षण मुकणार?
रोशनी तिग्गा (डावीकडे) आणि रूपांजली कुमारी (उजवीकडे), या 11 विद्यार्थिनींपैकी आहेत, ज्या नीट परीक्षा पास झाल्या आहेत. "दहावीनंतर मला विज्ञान शाखेत प्रवेश घ्यायचा होता. पण, आमच्या शाळेत ती शाखा उपलब्ध नव्हती. फक्त कला शाखा होती. पण, 2023 मध्ये
विज्ञान शाखा सुरू झाली तेव्हा मी मेहनत घेतली आणि नीट परीक्षा उत्तीर्ण
झाले. पण, माझ्या वडिलांना या परीक्षेबद्दल काहीही माहिती नाही. गावातल्या
कोणालाही याबद्दल माहिती नाही." झारखंडमधल्या खुंटी जिल्ह्यातली गुयू या
आदिवासी गावातली रोशनी तिग्गा नीट परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचा आनंद व्यक्त
करत होती.
रोशनीचे वडील टेंबा तिग्गा शेतकरी आहेत, तर आई फूलो देवी गृहिणी आहेत. रोशनी ही उराव आदिवासी समुदायातील असून पाच बहीण-भावांपैकी एक आहे. तिला अस्थिरोगतज्ज्ञ (ऑर्थोपेडिक) व्हायचं आहे. ती सांगते, "आमच्या गावात कोणतंही शासकीय रुग्णालय नाही. लोक वैद्यांकडून उपचार करून घेतात. मी डॉक्टर झाले तर गावातील लोकांसाठी काम करेन. इथे हाड मोडण्याच्या घटना खूप घडतात."
पण, तिचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिच्या वडिलांकडे पैसे नाहीत. रोशनीची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. रोशनीचे वडील टेंबा तिग्गा म्हणाले, "आम्ही याबद्दल आधी कधीही ऐकलं नव्हतं. वृत्तपत्रात माझ्या मुलीचं नाव छापून आलं आहे. गावात कोणालाही काहीही माहिती नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला कोण पैसे देणार? आम्ही तर शेती करून आमचं पोट भरतो. आमच्याकडे हजार रुपये नाही, तर लाखोंबद्दल काय बोलणार?"
परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुढील शिक्षणासाठी पैसे नाहीत
रोशनीसह कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय या सरकारी शाळेतील 11 विद्यार्थिनींनी नीट परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. या सगळ्या विद्यार्थिनी दलित, आदिवासी मागासवर्गीय समुदायातील आहेत. झारखंडमधील इतक्या दुर्गम भागातील एका सरकारी शाळेतील विद्यार्थिनी इतक्या मोठ्या संख्येने नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या याचं कौतुक होत आहे.
देशभरातील वैद्यकीय आणि दंतचिकित्सा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी नीट (नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट) ही पात्रता परीक्षा आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस, बीडीएस यासारख्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळतो. पण, रोशनीसारखीच या सगळ्या विद्यार्थिनींची परिस्थिती हलाखीची आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयाचं शुल्क कसं भरायचं हे मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
खूंटी जिल्ह्यातील कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
याच सरकारी शाळेतील विद्यार्थिनी रुपांजली कुमारी बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाली, "मी दहावीत गेल्यानंतर पहिल्यांदा नीट परीक्षेबद्दल ऐकलं होतं. शाळेत आम्हाला त्याबद्दल माहिती दिली आणि शिकवलं सुद्धा. मी नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यामुळे माझे आई-वडील खूप खूश आहेत. मला खासगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकतो. मात्र, त्याचं शैक्षणिक शुल्क आम्ही भरू शकत नाही. सरकारनं शिष्यवृत्ती दिली तर मला वैद्यकीय शिक्षण घेता येईल."कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय ही सहावी ते बारावीपर्यंतची शाळा आहे. तिथे शैक्षणिक शुल्क लागत नाही. झारखंड एज्युकेशन प्रोजेक्ट कौन्सिलच्या वेबसाईटनुसार, राज्यात सध्या 203 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू आहेत. यात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींचा सर्व खर्च सरकार करतं. त्यामुळेच तिथे आर्थिक परिस्थिती नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील शिक्षण घेता येतं.इथल्या वॉर्डन रश्मी कुमारी सांगतात, "माझ्या शाळेत 500 विद्यार्थिनी शिकतात. त्यातील अनेक मुलींना एकच पालक आहेत. तसंच अनेक विद्यार्थिनींना आई-वडील दोघंही नाहीत. या सर्व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थिनी आहेत. अशा परिस्थितीत या विद्यार्थिनींना बारावीनंतर शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे."सध्याच्या काळात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये लागणारं शिक्षण शुल्क कसं भरायचं हा या सर्व विद्यार्थिनींसमोरील प्रश्न आहे. रोशनी तिग्गा म्हणतेय, "जर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी पैशांची व्यवस्था झाली नाहीतर मला बीएसस्सी नर्सिंगच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यायला लागेल. सरकारनं आमच्या शिक्षण शुल्काची व्यवस्था केली तर आम्हाला वैद्यकीय शिक्षण घेता येईल."
'संपूर्ण शिक्षा कवच' योजनेतून मिळाली मदत
भारत सरकारनं ऑगस्ट 2004 मध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेचा उद्देश दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना निवासी शिक्षण देणं हा आहे. झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्यातील कर्रा ब्लॉकमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय आहे. याच शाळेतील विद्यार्थिनींनी हे यश मिळवलं आहे. 2007 मध्ये खुंटी जिल्हा तयार झाला होता. रांचीपासून जवळपास 40 किलोमीटर अंतरावर हा जिल्हा असून नागपुरी आणि मुंडारी या इथल्या प्रमुख भाषा आहेत. या शाळेत विज्ञान शाखेचं शिक्षण 2023 पासून सुरू झालं. याआधी तिथं फक्त कला शाखेतून शिक्षण मिळायचं.
शाळेच्या वॉर्डन रश्मी कुमारी यांनी सांगितलं, "2023 मध्ये शाळेत जीवशास्त्र शिकवण्यास सुरुवात झाली. त्यात 28 विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला." रश्मी कुमारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा प्रशासनानं नीट परीक्षेच्या तयारीसाठी 'सपनों की उडान' नावाची एक योजना सुरू केली होती. त्यानंतर या योजनेला 'संपूर्ण शिक्षा कवच' म्हटलं जाऊ लागलं.
या योजनेअंतर्गत शाळेत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्रासाठी शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात आले. त्याचबरोबर विद्यार्थिनींना मोफत वाय-फायद्वारे ऑनलाईन मार्गदर्शनदेखील उपलब्ध करून देण्यात आलं. आता या शाळेतल्या विद्यार्थिनींनी परीक्षेत यश मिळवलं आहे. पण, त्यांच्याकडे शुल्क भरण्यासाठी पैसे नाहीत.
प्रशासनाचं काय म्हणणं आहे?
2023 पासून खुंटी जिल्ह्यातील दोन कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय आणि दहा इतर सरकारी शाळांना आयआयटी-जेईई आणि नीटसारख्या तयारीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीनं कोचिंग दिलं जात आहे. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्रकारे हे कोचिंग दिलं जातं आहे. कस्तुरबा विद्यालयातील विद्यार्थिनींसाठी आयसीटी रूम (कॉम्प्युटर लॅब) बनवण्यात आल्या आहेत, तर सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी स्मार्टफोनद्वारे ऑनलाइन वर्गांना हजर असतात. खुंटीमधील कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात आयआयटी-जेईईची तयारी विद्यार्थ्यांना करायला सांगितलं जातं. याच जिल्ह्यातील कर्रा ब्लॉकमध्ये कस्तुरबा विद्यालयात नीट परीक्षेसाठी कोचिंग दिलं जातं.शाळेतील 12 वीच्या सर्व 28 विद्यार्थिनींनी नीट परीक्षा दिली होती, त्यातील 11 विद्यार्थिनी पास झाल्या याच वर्षी खुंटीमधील कस्तुरबा विद्यालयाच्या 26 विद्यार्थिनींनी आयआयटी मेन्स परीक्षेत यश मिळवलं आहे. तर नीट परीक्षेत कर्राच्या विद्यालयातील 11 विद्यार्थिनींबरोबर खुंटीच्या आणखी एका सरकारी शाळेच्या विद्यार्थिनीला देखील यश मिळालं आहे. अर्थात या सर्व यशांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांत मोठा प्रश्न हाच आहे की या विद्यार्थिनींच्या पुढील शिक्षणाचा खर्च कोण करणार.खुंटीच्या जिल्हा शिक्षण पदाधिकारी अपरुपा पाल चौधरी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आमचा हा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाच्या निधीतून चालतो. यात कोचिंगची तरतूद आहे. मात्र महाविद्यालयाच्या शुल्काची तरतूद नाही. "हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि आम्ही मुलांच्या मदतीसाठी सीएसआर आणि काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांना देखील आवाहन केलं आहे. सध्या आमच्याकडे या कठीण प्रश्नाचं नेमकं उत्तर नाही," असं अपरुपा चौधरी यांनी सांगितलं.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
